सरकारले १०० दिनभित्र राहदानी, नागरिकता र लाइसेन्स घरमै पुर्याउने ‘गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस’ योजना लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नेपाल हुलाक सेवा विभागले योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्य ढाँचा तयार गरी मन्त्रालयमा छलफलको लागि पठाएको छ। विशेषज्ञहरूले योजना सफल बनाउन अनलाइन प्रणाली सुधार, हुलाक सेवा आधुनिकीकरण र अन्तर–निकाय समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्। १७ चैत, काठमाडौं। एउटा सामान्य सिफारिसपत्रका लागि पनि वडा कार्यालयका कोठा चहार्नुपर्छ। त्यहाँबाट निस्किएर नागरिकता, राहदानी वा लाइसेन्स लिन सदरमुकाम वा सम्बन्धित कार्यालयको भ्यागुतो बस्नु सेवा उपयोग गर्नेहरूको नियति हो। ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ गएको नारा धेरै वर्ष पहिले घन्किएको भए पनि, व्यावहारिक रुपमा सिंहदरबारका झन्झटिला प्रक्रिया र परिपत्र मात्र गाउँसम्म पुगेका छन्। आजको ‘डिजिटल युग’मा पनि सरकारी कार्यालयका कोठाबाट अर्को कोठा फाइल सार्न अथवा बुझाउन विज्ञ र ‘अतिरिक्त शुल्क’को आवश्यकता पर्छ। पैसा नदिएसम्म काम नहुने र दिनभरी लाइनमा उभिए पनि खाली हात फर्किनुपर्ने अवस्था सर्वसाधारणको दैनिक भिडभाड बनेको छ। प्रविधिले ठूलो विकास गरिसकेको भए पनि नागरिकले आधारभूत सरकारी सेवा लिन यसरीै कष्ट भोग्नु विडम्बना हो। सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरू भन्छन्, अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूमा अनलाइन सेवा सुरु गर्न आवश्यक आधारभूत संरचना तयार नभएकोले सेवाग्राहीले समस्या भोग्नु परेको हो। यसै पुरानो र ढिलासुस्तीमा रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले एउटा महत्त्वाकांक्षी योजना घोषणा गरेको छ। सरकारले यो योजना १०० दिनभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने महत्वाकांक्षा राखेको छ। यसका लागि सुस्ताएको हुलाक सेवा पुनः सक्रिय गरी अत्याधुनिक ‘गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस’ मा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। प्रविधिको प्रगतिसँगै अप्रयोज्य बनेको हुलाकलाई ‘स्मार्ट डेलिभरी सेन्टर’ बनाउने सरकारको योजना क्रान्तिकारी देखिएको भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ। राति २ बजेदेखि राहदानी विभागको लाइनमा उभिन अभ्यस्त नेपालीहरूलाई १०० दिनमा घरमै कागजात ल्याइदिने कुरा विश्वास गर्न कठिन लागिरहेको छ भने केहीलाई भने आशा पनि जगाएको छ कि अब कष्ट नहोला। योजना सकारात्मक, कार्यान्वयनमा आउटसोर्सिङ तथा स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक राहदानी, नागरिकता तथा लाइसेन्स घरमै पुर्याउने योजना प्रशासनविद् तथा पूर्व प्रशासन सुधार आयोग अध्यक्ष काशीराज दाहालले सकारात्मक र लोकतान्त्रिक भए तापनि सफल कार्यान्वयनका लागि ठोस पूर्वतयारी र स्पष्ट संयन्त्र आवश्यक बताए। उनका अनुसार, यो योजनाले ‘सरकार जनताको घरमा पुग्छ’ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता पुष्टि गर्छ र प्रभावकारी रूपमा लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिए। योजना सफल बनाउन कागजात जारी गर्ने अनलाइन प्रणाली र हुलाक सेवा दुवै सुधार्नुपर्ने देखिन्छ।
