सरकारले ३० दिनभित्र तीनवटा विधेयक तयार गर्ने र कानुन निर्माणमा समयसीमा निर्धारण गरेको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले शासकीय सुधार कार्यसूचीका मन्त्रालयहरूसँग काम अगाडि बढाएकी छन्। सरकारले ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक र ६० दिनभित्र सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक तयार गर्ने योजना बनाएको छ। १७ चैत, काठमाडौं। सरकारले अब निश्चित समय तोकेर नयाँ कानुन निर्माण र संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। १०० बुँदे शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूचीमा प्राथमिकताको आधारमा कानुन निर्माणका लागि आवश्यक समयसीमा निर्धारण गरिएको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले शासकीय सुधारका १०० बुँडामा समावेश मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यहरू अघि बढाएको जानकारी दिइन्।
विभिन्न मन्त्रालयबाट आउने विधेयक र सम्बन्धित काम छिटो अगाडि बढाउन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा फास्ट ट्र्याक डेस्क स्थापना गरिएको छ। साथै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आफ्ना कानुन निर्माण कार्य आफ्नै पहलमा अगाडि बढाएका छन्। हरेक मन्त्रालयले प्रस्ताव गर्ने कानुनको मस्यौदा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट कानुनी सल्लाह लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरिन्छ। संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनसम्बन्धी धेरै ऐनहरू बन्न सकेका छैनन्। मन्त्री गौतमका अनुसार यस विषयमा विशेष ध्यान दिइएको छ। उनी १३ चैतमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि भनिन्, ‘यसपटक हामीले अत्यन्त तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्नेछ। विगतमा आवश्यक कानुन निर्माण पर्याप्त रूपमा हुन सकेन। अब हाम्रो मन्त्रालयले निरन्तर समन्वय गर्दै काम गर्नेछ।’
उनको विश्वास छ कि संसद पनि सरकारसँगै छिटो गतिमा कानुन निर्माणमा अगाडि बढ्नेछ। ‘संसदका सदस्यहरू पनि कानुन निर्माणका लागि तत्पर छन्। उनीहरूलाई पनि तिव्र गतिमा काम गर्नुपर्नेछ। यसरी संसद र सरकार दुवैलाई छिटो गतिमा अघि बढाउनु पर्नेछ,’ मन्त्री गौतमले भनिन्। सरकारले ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति पनि जारी गर्ने तयारीमा छ। सदाचार प्रवर्द्धन, सूचनादाताको संरक्षण र हित/स्वार्थ द्वन्द्व व्यवस्थापनमा ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति प्रकाशित गरिनेछ र सम्बन्धित कानुन तर्जुमा तथा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
