उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई थप मर्यादित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आधिकारिक परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को १३ चैतको निर्णय अनुसार पाँच विभागले अनधिकृत व्यक्तिलाई सेवा नदिने नियम कडाइका साथ लागू गरेका छन्। सेवा लिन आउने सर्वसाधारण बाहेक प्रतिष्ठानका सञ्चालक, कर्मचारी वा आधिकारिक प्रतिनिधि मात्र उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था आजदेखि लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। १७ चैत, काठमाडौं।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र त्यसका मातहत रहेका विभाग तथा कार्यालयहरूले सेवा प्रवाहलाई थप मर्यादित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेका छन्। मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार अब उद्योग विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट सेवा लिन आधिकारिक व्यक्ति हुनुपर्ने र परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को १३ चैतमा बसेको बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर २१ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मन्त्रालयले यस्तो कडाइ गरेको हो। मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले मंगलबार सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयअनुसार सबै विभाग तथा कार्यालयमा सेवा प्रवाहको वातावरणलाई मर्यादित बनाउन निर्देशन दिएको बताए।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब विभाग र मातहत कार्यालयमा सेवा लिन आउने सर्वसाधारण नागरिक बाहेक सम्बन्धित प्रतिष्ठानका सञ्चालक, कर्मचारी वा आधिकारिक प्रतिनिधि मात्र उपस्थित हुनुपर्नेछ। सेवा लिन आउनेहरूले आफ्नो परिचय खुल्ने आधिकारिक परिचयपत्र अनिवार्य साथमा राख्नुपर्नेछ र नभएमा कार्यालयले सेवा दिन बाध्य नहुने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। यसले सरकारी कार्यालयहरूमा अनावश्यक भिडभाड कम गर्ने र बिचौलियाको प्रभाव पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्ने विश्वास गरिएको छ।
