सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई दिइने अभिमुखीकरण तालिम पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाएको छ। श्रममन्त्री दीपककुमार साहले पाठ्यक्रममा आधारित १५/१६ घण्टाको भिडियो बनाएर अनलाइनमा राखिने र श्रमिकले अनलाइनबाटै तालिम लिने व्यवस्था गरिने बताए। तालिम प्रदायक १ सय ५३ संस्थाले शुल्क लिने गरेकोमा सरकारले शुल्क ७ सय मात्र रहेको र बढी लिएको पाइए अनुमति रद्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। १८ चैत, काठमाडौं।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विदेश जानुअघि दिइने अभिमुखीकरण तालिम सरकारले नै सञ्चालन गर्ने भएको छ। पहिले निश्चित संस्थाहरूबाट सञ्चालन हुँदै आएको यो तालिम अब श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अनलाइनमार्फत् सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। सन् २००३ (वि.सं. २०६०) देखि निश्चित संस्थामार्फत् वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम दिइँदै आएको छ। हाल वैदेशिक रोजगार विभागमा सूचीकृत १ सय ५३ संस्थाले अभिमुखीकरण तालिम दिँदै आएका छन्।
मन्त्रालयले अब पाठ्यक्रममा आधारित दृश्य सामग्री बनाइ डिजिटल माध्यममा उपलब्ध गराउने योजना अघि बढाइरहेको छ। पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम (पीडीओटी) लाई पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाउने योजना श्रम मन्त्रालयको रहेको छ। सरकारको यो योजना कार्यान्वयन भएपछि हाल तालिम दिने १ सय ५३ संस्थाहरूको भविष्य संकटमा पर्ने देखिएको छ। ती संस्थाहरूले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ अनुरूप मापदण्ड पूरा गरेर तालिम दिँदै आएका छन्।
श्रममन्त्री दीपककुमार साहले बताए कि अब अभिमुखीकरण तालिम पूर्णरूपमा डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गरिनेछ। पाठ्यक्रममा आधारित १५/१६ घण्टाको भिडियो तयार पारेर अनलाइनमा राखिनेछ र श्रमिकहरूले अनलाइनबाटै सिक्ने व्यवस्था गरिनेछ। मन्त्रालयले तालिम अनलाइनमार्फत् निःशुल्क सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ र श्रमिकबाट कुनै शुल्क नलिने योजना बनाइरहेको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई पनि आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको छ। तर, यस योजनाले तालिम प्रदायक संस्थाहरू चिन्तित भएका छन्।
