सरकारले हुलाक सेवामार्फत् सवारी चालक अनुमतिपत्र र राहदानीजस्ता अत्यावश्यक सरकारी कागजातहरू सेवाग्राहीको घरमै पुर्याउने योजना बनाएको छ। यस विषयमा चासो बढेको छ। राहदानी विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूले उक्त सेवा सञ्चालनमा कुनै समस्या नरहेको बताएका छन्। हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशकले आफूहरूसँग सो प्रकारको काम गर्ने अनुभव रहेको बताउँदै सरकारले केही स्रोतसाधन उपलब्ध गराएमा काम हुन सक्ने जनाइन्। चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० वटा कार्यसूची स्वीकृत गर्दा यस विषयलाई समेत समेटिएको छ। कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २७ मा उल्लेख छ: “सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी ‘गभर्न्मन्ट कूरीअर सर्भिस’ का रूपमा विकास गर्ने, जसबाट पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्स लगायतका सरकारी कागजातहरू/सामग्रीहरू घरमै पुर्याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू गर्ने।”
राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले हुलाकले सेवा दिने भए कुनै समस्या नरहेको बताएका छन्। उनले भने, “विश्वका अन्य देशहरूमा पनि यस्तै सेवा प्रचलित छ। हाम्रा हुलाक सेवाको विकास भएमा कुनै ठूला समस्या देखिँदैन।” हाल काठमाडौंबाट देशका ३३ जिल्लामा हुलाक सेवा विभागले राहदानी विभाग नभइसकेका राहदानीहरू जिल्लाको प्रशासन कार्यालयसम्म पुर्याउने कार्य गर्दै आएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकृत गणेशमान राईले लाइसेन्स डेलिभरी सेवा सुरु गर्नुअघि सरकारको स्पष्ट मार्गनिर्देशन आवश्यक रहेको बताए।
महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पङ्गेनीले हुलाक सेवा विभागले हाल चिठीपत्र, द्रुत डाक सेवा र पार्सल सेवा प्रदान गर्दै आएको जानकारी दिइन्। उनले भने, “सरकारको निर्णयअनुसार काम गर्न हामी तयार छौं। आवश्यक स्रोतसाधन जुटाइदिए हाम्रा संयन्त्र तयार छन्।” हुलाक सेवा विभागसँग अहिले सात वटा मात्र ट्रक भएको जानकारी दिँदै पङ्गेनीले भने, “निर्वाचन आयोगलाई पिकअप मागेका छौं। ५० वटा पिकअप पाए हाम्रो सेवा दोगुना हुनेछ।”
महानिर्देशक पङ्गेनीका अनुसार काठमाडौंस्थित गोश्वारा हुलाकमार्फत विदेशसँग जोडिएका डाक सेवा पनि चलिरहेको छ। उनले जानकारी दिइन्, “हामी ७१ देशका ९२ गन्तव्यमा पुगेका छौं।” हुलाक सेवा विभागले नेपाल एयरलाइन्स, सिङ्गापुर एयरलाइन्स र कतार एयरवेजसँग सम्झौता गरी बाह्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।
