भोजराज प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाइः गुठीका हजारौँ बिघा जग्गा फिर्ता गर्न सकिएको छैन

समाचार सारांश जनकपुरधाममा २५ गुठीका ९ हजार ८४६ बिघा १२ कट्ठा जग्गा अतिक्रमणमा पर्ने गरेको छ र उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। २०७६ सालमा गठन भएको कार्यदलले जनकपुरधामका मठ–मन्दिर र सार्वजनिक पोखरी संरक्षणका लागि प्रतिवेदन तयार पारे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारले अतिक्रमित गुठी जग्गा संरक्षण र मुक्तिका लागि पहल गर्नुपर्ने मागहरू उठेका छन्। १८ चैत, जनकपुरधाम। जनकपुरधाम बजार क्षेत्रमा अधिकांश गुठीको जग्गा अवस्थित छ। गुठी, मन्दिर, कुट्टीका सार्वजनिक जग्गाहरू धेरै अतिक्रमण भइसकेका छन्। बाँकी रहेका जग्गाहरू पनि अतिक्रमणको चपेटामा छन्। जनकपुरधाममा बाँकी रहेका सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्न सकिएको छैन। अतिक्रमित हजारौँ बिघा गुठीका जग्गा पनि फिर्ता गर्न सकिएको छैन।

दुई दशकअघि सरकारले जनकपुरधामको गुठी, मठ–मन्दिर तथा सार्वजनिक पोखरीमा भएका अतिक्रमित जग्गाबारे छानबिन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन तयार पारे पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। तत्कालीन श्री ५ को सरकारको निर्देशनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २६ साउन २०६२ मा भोजराज घिमिरेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो। गठित कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार जनकपुरधाममा २५ गुठीका ९ हजार ८४६ बिघा १२ कट्ठा जग्गा अतिक्रमणमा परेको निष्कर्ष थियो। यी जग्गाहरूको मूल्य अर्बौँमा आँकलन गरिएको छ। सो कथित अतिक्रमित जग्गाहरू निजीकरण भइसकेको पनि सक्कल प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआउँदा गुठीसँगै जनकपुरधामका जानकी मन्दिर तथा अन्य मठ–मन्दिर, धार्मिक र ऐतिहासिक सार्वजनिक पोखरीहरू पनि समाप्तिको अवस्थामा पुगेका छन्। प्रतिवेदनअनुसार नगर क्षेत्रमा रहेका ४९ मध्ये ५ पोखरी पूर्ण रूपमा हराइसकेका छन् भने कुल ८२ पोखरीमध्ये लगभग ३२.८ प्रतिशतले अस्तित्व गुमाइसकेका छन्। कयौं पोखरीहरू पुरेर भवन बनाइएका छन्। जानकी मन्दिर अन्तर्गत रहेको जग्गा पनि अनाधिकृत रूपमा बिक्री गरिएको पाइएकाले मन्दिरका महन्थहरूले विभिन्न कित्ताहरू न्यून मूल्यमा बिक्री गरेको उल्लेख प्रतिवेदनमा छ।

सो प्रतिवेदनको परिचयमा संयोजक घिमिरेले २०६२ माघ १० गते सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा कार्यदलको सुझावलाई समयमै लागू हुने अपेक्षा राखेका थिए। ‘यस प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावहरू समयसापेक्ष छन् र समयसँगै बदलाव हुनसक्छ। यदि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भयो भने सुझावहरूको महत्व पनि फरक हुन सक्छ,’ उनले परिचयमा उल्लेख गरेका छन्। उनले थपे, ‘श्री ५ को सरकारले प्रतिवेदनको सिफारिशलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनको दिशातर्फ अग्रसरता देखाउनेमा म विश्वस्त छु।’ प्रतिवेदनमा स्थानीय स्रोतबाट प्रस्तावित धार्मिक पर्यटकीय विकास कार्यक्रममार्फत लगानी भएमा आगामी १० वर्षभित्र जनकपुरलाई स्वच्छ, सफा र नमुना नगरपालिका बनाईने विश्वास व्यक्त गरिएको थियो। तर राजतन्त्रको समाप्ति पछि लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएको दुई दशक बित्दा पनि भोजराज प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। जनकपुरमा अतिक्रमित गुठी, सार्वजनिक जग्गा, पोखरी, पाटी–पौवालाई मुक्त गर्न र अतिक्रमण गर्नेहरूलाई कानुनी पहल गर्न सकिएको छैन। सरकारले अहिलेसम्म प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दा नागरिकहरू निराश छन् र भूमाफिया तथा मन्दिरका महन्थहरूको रसातल केही वर्षदेखि जारी छ। जनकपुरधामका अधिवक्ता राहुल झा भन्छन्, ‘जनकपुर देशकै सबैभन्दा ठूलो गुठी जग्गा घोटालामा परिणत भएको छ जहाँ करीब ९ हजार बिघा जग्गा अतिक्रमित छ।’ दुई वर्ष अघि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गुठी जग्गामाथि पहलकदमी चाल्ने बताएका थिए। अहिले सरकारले यस्ता अतिक्रमित जग्गाहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने मागहरू उठेका छन्।