१८ चैत, काठमाडौं । संसारकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको भारत देशमा आज बुधबारदेखि ‘महा–जनगणना’ शुरुवात भएको छ । सन् २०२१ मा गरिनुपर्ने यो प्रक्रिया कोभिड–१९ महामारीका कारण ढिलो हुँदै सन् २०२६ मा सुरु भएको हो । आगामी एक वर्षसम्म चल्ने जनगणनामा भारतभर ३० लाखभन्दा बढी सरकारी कर्मचारी र गणकहरू परिचालन गरिएका छन् । यस जनगणनाले भारतको कल्याणकारी योजना र राजनीतिक प्रतिनिधित्वको नक्सा परिवर्तन गर्ने अपेक्षा गरिँदैछ ।
पहिलो चरणमा आगामी एक महिनासम्म घरपरिवारको विवरण, बसोबासको अवस्था र भौतिक पूर्वाधारको तथ्यांक संकलन गरिनेछ । आधुनिक प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै यस पटक बासिन्दाले स्मार्टफोन एपमार्फत अनलाइन विवरण भर्न सक्ने सुविधा पनि उपलब्ध गराइएको छ । यस वर्षको जनगणनाको सबैभन्दा बहसमा आएको र विवादस्पद पक्ष ‘जातीय विवरण’ संकलन हो । आगामी सेप्टेम्बरदेखि सुरु हुने दोस्रो चरणमा सामाजिक, आर्थिक र जातीय अवस्थाबारे विस्तृत सर्वेक्षण गरिनेछ ।
भारतमा सन् १९३१ पछि पहिलो पटक यति विस्तृत रूपमा जातीय तथ्यांक संकलन गरिँदैछ । यसअघिका सरकारले जातीय गणनाले सामाजिक तनाव बढ्न सक्ने भन्दै यसलाई रोक्दै आएका थिए । तर अहिले लक्षित वर्गमा सरकारी सुविधा पुर्याउन र आरक्षणको सही कार्यान्वयनका लागि यो तथ्यांक अनिवार्य रहेको समर्थकहरूले दाबी गरेका छन् । आलोचकहरूले भने विश्व शक्तिमा उकालो लागिरहेको देशमा जातीय विभाजनले नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
जनगणनाको नतिजाले भारतको लोकसभा र राज्य विधानसभाको सिट संख्यामा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । सन् २०२३ को कानुनअनुसार व्यवस्थापिकामा महिलाका लागि एक–तिहाइ सिट आरक्षित रहेका कारण सिट संख्या बढेसँगै महिला प्रतिनिधि संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुने देखिन्छ । सन् २०११ को अन्तिम जनगणनामा भारतको जनसंख्या एक अर्ब २१ करोड थियो । हाल भारतको जनसंख्या एक अर्ब ४० करोड नाघेको अनुमान गरिएको छ, जसले भारतलाई चीनलाई उछिंदै विश्वकै बढी जनसंख्या भएको राष्ट्र बनाएको छ ।
