सरकारले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयले विज्ञापन एजेन्सी र निजी सञ्चार क्षेत्रमा गम्भीर चिन्ता उत्पन्न भएको छ। नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सुदीप थापाले यस निर्णयलाई विज्ञापन उद्योगमा संकटको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चार उद्यमीहरूले भनेका छन् कि सरकारी विज्ञापनमा निर्भर निजी मिडिया र विज्ञापन एजेन्सीहरू बन्द हुने जोखिममा छन्।
१९ चैत, काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको पछिल्लो परिपत्रले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै सीमित गर्ने निर्णयप्रति विज्ञापन एजेन्सी र निजी सञ्चार क्षेत्रले गम्भीर चिन्ता जनाएको छ। यो निर्णयले विगतका सरकारहरूले प्रोत्साहन गरेको निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन नीतिको विपरीत हुने बताइएको छ र विज्ञापन उद्योगमा ठूलो संकट निम्त्याउने संकेत देखिएको छ।
नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सुदीप थापाले भने, “विज्ञापन एजेन्सीहरूले यो निर्णयलाई केवल सञ्चारमाध्यमको मात्र नभएर विज्ञापन उद्योगकै संकटको रूपमा लिएका छन्।
सरकारले जारी गरेको परिपत्रमा विज्ञापन एजेन्सी जस्ता सेवाग्राही क्षेत्रको आवश्यकतालाई पूर्ण अतिवेवा गरेको छ। सरकारले आफ्नो क्षमतामा भरोसा गरेर निजी क्षेत्रको सेवा नलिने नीति अवलम्बन गरेपछि विज्ञापन बजारमा विरोधाभास सिर्जना भएको छ।”
“अहिले देशभर क, ख र ग वर्ग मिलाएर आठ सयभन्दा बढी राष्ट्रिय दैनिक र स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरू सञ्चालनमा छन्। सरकारी विज्ञापनले यी मिडियाहरूलाई आर्थिक रूपमा ठूलो सहयोग गर्दै आएको थियो।
सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने नारा दिने हुँदा पनि निजी मिडिया र विज्ञापन एजेन्सीहरूले प्रदान गर्ने हजारौँ रोजगारी जोखिममा पर्ने गरी निर्णय गर्नु व्यवसायीहरूका लागि गम्भीर संकट हो।”
“यदि यो निर्णय सच्याइएन भने धेरै सञ्चार गृह र विज्ञापन एजेन्सीहरू बन्द हुन सक्छन्।
यो निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रतासँग पनि जोडेर हेरिएको छ। सरकारले निजी मिडियालाई बन्द नगरे पनि, सरकारी विज्ञापनमा निर्भर मिडियालाई आर्थिक कमजोरीमा पारी नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
यद्यपि, यो निजी क्षेत्रका लागि चुनौती साथसाथै अवसर पनि हो। निजी सञ्चारमाध्यमहरूले आफ्नो प्रभावकारिता प्रमाणित गर्नुपर्ने बेला आएको छ कि उनीहरू बिना सरकारी सूचना र सञ्चार सामान्य जनतासम्म सहज रूपमा पुग्न सक्दैनन्।”
“पहिले नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी माध्यमलाई विज्ञापनरहित बनाउने चर्चा भए पनि अहिले सरकारले सबै कुरालाई आफ्नै हातमा लिएर आएको यो नीतिगत परिवर्तनले सहज सफलता पाउन गाह्रो देखिन्छ।
सरोकारवालासँग छलफल नगरी हतारमा जारी गरिएको परिपत्रले यसको नियतमा प्रश्न उठाएको छ।”
“विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चार उद्यमीहरूले पहिलो चरणमा सरकारले यस निर्णयलाई पुनर्विचार गर्दै वार्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यदि सरकारले मागहरू नसुने र निजी क्षेत्रको अधिकार सीमित गर्दै गयो भने हामी व्यवसाय तथा कर्मचारीको रोजगारी संरक्षणका लागि कडा कदम चाल्न बाध्य हुनेछौं।”
