श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा सरकारको एकाधिकार तोड्ने निर्णयलाई गन्तव्य मुलुकहरूले कसरी मान्यता दिनेछन्?

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सबै मापदण्ड पूरा गरेका सरकारी र निजी अस्पताललाई सूचीकरण खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। तर, मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार लगायत गन्तव्य मुलुकले आफ्नै सूचीकरण प्रणाली लागू गरिरहेका कारण नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। स्वास्थ्य व्यवसायीहरूले गन्तव्य मुलुकसँग सहमति र कूटनीतिक वार्ता आवश्यक रहेको र सरकारले सेवा प्रदायक दायरा विस्तारमा केन्द्रित रहेको बताएका छन्।

२० चैत, काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा वर्षौंदेखि कायम सरकारको एकाधिकार तोड्ने निर्णयले नयाँ बहसलाई जन्म दिएको छ। नेपालमा सूचीबद्ध जुनसुकै अस्पतालबाट गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणलाई मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार लगायतका गन्तव्य मुलुकले मान्यता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा अन्योल बढेको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालै सबै मापदण्ड पूरा गरेका सरकारी तथा निजी अस्पताललाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सूचीकरण खुला गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै सीमित स्वास्थ्य संस्थामार्फत हुँदै आएको ‘सिन्डिकेट’ तोडिने अपेक्षा गरिएको छ। तर व्यवहारमा भने गन्तव्य मुलुककै नियमहरूले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा चुनौती खडा गरेको देखिन्छ।

हाल मलेसियाले नेपालका ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट गरिएको परीक्षणमात्र मान्यता दिँदै आएको छ। त्यस्तै साउदी अरेबिया, ओमान र बहराइनले ‘गाम्का’ अन्तर्गतका ३० वटा संस्थाबाट मात्र परीक्षण स्वीकार्छन्। कतारमा समेत ‘भिसा सेन्टर’ मार्फत तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र परीक्षण हुने व्यवस्था छ। यसरी गन्तव्य मुलुकहरूले आफ्नै सूचीकरण प्रणाली लागू गरिरहेकाले नेपाल सरकारले आन्तरिक रूपमा ‘ओपन’ प्रणाली लागू गरे पनि त्यसको प्रभाव कत्तिको पर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। यदि नयाँ सूचीबद्ध अस्पतालबाट गरिएको परीक्षणलाई ती देशहरूले मान्यता नदिएमा श्रमिकको भिसा प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन सक्छ।

स्वास्थ्य व्यवसायीहरूले यस विषयलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखाइरहेका छन्। उनीहरूले नेपाल सरकारले एकपक्षीय रूपमा प्रणाली परिवर्तन मात्र गर्नु पर्याप्त नभएको, गन्तव्य मुलुकसँग कूटनीतिक र प्राविधिक तहमा सहमति आवश्यक रहेको बताएका छन्। ’मलेसियाली सरकारसँग नेपाल सरकारले वार्ता गर्नुपर्छ। यो कुनै व्यक्तिले बनाएको प्रणाली होइन, मलेसियाली सरकारले पटक–पटक तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीबद्ध गरेको हो,’ व्यवसायीहरूले उल्लेख गरेका छन्।

सरकारको निर्णयमा आपत्ति नहुने बताउँदै व्यवसायीहरूले सम्बन्धित देशले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्ने गरी छलफल गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ‘हामी सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छौं, तर मापदण्ड बनाएर मलेसिया, साउदी अरेबिया, बहराइन, ओमान लगायतका सरकारसँग वार्ता गरेर सहमतिमा पुग्नुपर्छ,’ उनीहरूले भने। यदि ती देशहरूले तोकेका अस्पतालबाट स्वास्थ्य परीक्षण नगरिएमा भिसा प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था छैन भन्ने उनीहरूको भनाइ छ।

‘अहिले जस्तै मैले मेडिकल गर्न सकिनँ भने वा गाम्काले मेडिकल गरेन भने साउदी अरेबियाको भिसा प्रक्रिया नै अघि बढ्दैन, मलेसियामा पनि त्यही स्थिति हुन्छ। त्यसैले सम्बन्धित मुलुकसँग वार्ता गरि आवश्यकताअनुसार काम गर्नुपर्छ,’ उनीहरूले जोड दिए।

मन्त्रालयले पनि यस विषयमा स्पष्टता आउने बाँकी रहेको स्वीकार गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल प्राथमिकतामा सेवा प्रदायकको दायरा विस्तार र प्रतिस्पर्धा बढाउन केन्द्रित गरिएको छ, र गन्तव्य मुलुकसँगको समन्वय अर्को चरणको विषय हुनेछ।

सरकारको दाबी अनुसार नयाँ व्यवस्थाले सरकारी अस्पतालसम्म सेवा विस्तार हुनेछ र उपत्यकाबाहिरका श्रमिकलाई सहजता हुनेछ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता सुनिश्चित नगरेसम्म ‘सिन्डिकेट’ तोड्ने प्रयास व्यवहारमा कति सफल हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै खुल्ला नै रहेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले पनि निश्चित अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रले मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने पुरानो अभ्यास हटाएर ‘ओपन’ प्रणाली लागू गर्न लागिएको बताए। ‘हामीले स्वीकृति प्राप्त अस्पताललाई सूचीकरण र सेवा प्रवाह गर्न खुला गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘निर्देशिकामा तोकिएको पूर्वाधार, मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र अस्पतालहरू सूचीबद्ध हुन्छन्।’

उनका अनुसार अस्पतालहरूले आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेपछि विज्ञ समितिले अनुगमन गर्छ, समिति स्वीकृत गरेपछि मात्र सूचीमा राखिने र स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्न पाइन्छ। गन्तव्य मुलुकले स्वीकार्ने वा नगर्ने विषयमा अहिलेसम्म छलफल नभएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए।

‘गन्तव्य मुलुकहरूले कसरी आफ्ना मापदण्ड बनाएका छन् वा सूचीकरण गरेका छन् भन्नेमा हामी हाल प्रवेश गरेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘त्यो विषय अलग छ, थप अध्ययन र छलफल आवश्यक छ।’

उनका अनुसार सरकारले हालका लागि सेवा प्रदायकको दायरा विस्तार गर्ने र प्रतिस्पर्धा बढाउनेमा जोड दिएको छ। ‘अस्पतालहरू सूचीबद्ध भएपछि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतिस्पर्धाबाट सेवा गुणस्तर सुधार हुन्छ र शुल्कमा पनि प्रभाव पर्छ,’ उनले भने।

नयाँ व्यवस्थाले अब सरकारी अस्पतालबाट समेत स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सकिनेछ र उपत्यका बाहिरका प्रदेशहरूमा पनि सेवा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। ‘पहिले सीमित केन्द्रमा निर्भर रहनुपथ्र्यो, अब तत्कालीन आसपासका अस्पतालबाट सेवा लिन सकिने भएकोले श्रमिकलाई सहजता हुनेछ,’ उनले बताए।

सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीमा ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्दै प्रतिस्पर्धा र पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्य राख्दै यो निर्णय गरेको हो। तर, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र समन्वय टुंगो नलागेसम्म यसको प्रभावकारिता कति हुने हो भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।

चैत १७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वा सरकारको स्वामित्वमा रहेको स्वास्थ्य संस्थाद्वारा गर्न सक्ने गरी सूचीकरण खुला गरिएको थियो। स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ को दफा ३ को व्यवस्था अन्तर्गत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७२ को उपदफा (१) मा भनिएको छ कि ‘वैदेशिक रोजगारका लागि जाने कामदारले विदेश जानुअघि नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण गराउनुपर्नेछ’ र नियमावली, २०६४ को नियम ४५ क. को उपनियम (९) मा ‘नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाबाट गराउन यस नियममा भएको व्यवस्था बाधा नपुग्ने’ उल्लेख छ।

सोही आधारमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त वा सरकारको स्वामित्वमा रहेको स्वास्थ्य संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सूचीकरण खुला गरिएको हो।

गत भदौको जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ६ हजार ५ सय रुपैयाँबाट बढाएर ९ हजार ५ सय गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ३४ प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गराउन र त्यसका लागि सो शुल्क लिन सक्ने निर्णय गरिन्।

त्यसपछि श्रम मन्त्री बनेर आएका नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी राजेन्द्र सिंह भण्डारीले उक्त शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए। उक्त निर्णयविरुद्ध व्यवसायीहरूले अदालत गए पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकृत गरेको थियो। तत्कालीन मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले ८ चैत २०८१ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सबै परीक्षण प्याकेजमा ९ हजार ५ सय रुपैयाँ थप गर्ने निर्णय गरेका थिए, तर कार्यान्वयनमा जान सकेन।