पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले पोखराको लेकसाइडमा सञ्चालन गर्दै आएका आफ्नो होटलले फेवातालको जग्गा मिचेको छैन भनी दाबी गरेका छन्। पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको क्षेत्रभित्र पर्ने उक्त होटलको संरचना हटाएको छ र अदालतले स्टे आदेश नदिएका कारण यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। नयाँ सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यसूचीमा फेवातालका अनधिकृत संरचना हटाउने योजना अवलम्बन गरेको छ भने महानगरपालिकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्दैछ।
२२ चैत, काठमाडौं। शनिबार महानगरपालिकाले आफ्नो होटलको संरचना भत्काएपछि स्पष्टिकरण दिँदै शाक्यले कुनै नियम उल्लङ्घन नगरेको प्रकाश पारेका छन्। उनले भने, ‘जग्गा मिचिएको छैन। लालपुर्जा छ, नक्सा पास छ। पर्यटन विभागको लाइसेन्स छ। उद्योग विभागको प्रमाणपत्र छ। राष्ट्र बैंकको इजाजतपत्र पनि छ। हरेक वर्ष कर तिरेका छौं। कुनै बैंक ऋण पनि छैन।’
शाक्यले लेकसाइडमा वाटर फ्रन्ट होटल सञ्चालनमा ल्याएका थिए। शनिबार महानगरपालिकाले उक्त होटलको संरचना फेवातालको संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै केही संरचना हटाएको थियो। शाक्यले कुनै सूचना नदिई संरचना हटाइएकोमा असन्तुष्ट समेत रहेका छन्। तर, महानगरपालिकाले यसअघि नै उक्त क्षेत्रमा नयाँ संरचना नबनाउन र रहेका संरचना हटाउन अनुरोध गर्दै आएका थियो। फेवातालको संरक्षणका लागि ६५ मिटर मापदण्ड तोकिएको छ र अदालतले त्यस सम्बन्धी आदेश पनि जारी गरिसकेको छ।
