सवारी कर वितरण पर प्रस्ताव पारित

२२ चैत, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारकी मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार सम्पन्न गरेको बैठकमा विभिन्न निर्णयहरु लिएर अलग-अलग प्रस्तावहरु पारित गरेको छ । बैठकले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको सीमा तथा सवारी करको वितरणसम्बन्धी प्रस्तावहरू को स्वीकृति प्रदान गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने वित्तीय समानीकरण अनुदान, पूरक अनुदान, विशेष अनुदान र सशर्त अनुदानको सीमा निर्धारणको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको छ ।

बैठकमा प्रदेशमा सङ्कलन हुने सवारी साधन करको वितरणसम्बन्धी प्रस्ताव पनि पारित गरिएको छ । यसअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा स्थानीय तहहरूलाई वितरण हुने सवारी साधन करको अनुमानित सीमा १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । साथै, प्रदेश सरकारले वि.सं. २०८३ का लागि थप सार्वजनिक र पर्व बिदाहरू पनि निर्धारण गरेको छ । हरितालिका तीज, माघे संक्रान्ति, प्रदेश स्थापना दिवस र वसन्त पञ्चमीको अवसरमा प्रदेश भर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको छ भने भूम्या पूजा, बड्का अत्तवारी, भगवती जात्रा तथा मगर दिवस जस्ता पर्वमा सम्बन्धित समुदायलाई छुट्टै बिदा दिने व्यवस्था गरिएको छ । बैठकले जीवनाशक विषादी निरीक्षकहरूको कार्यक्षेत्र पनि निर्धारण गरेको छ । वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत मिलन गैरेलाई रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी (ब.सु.प), अर्घाखाँची, पाल्पा तथा गुल्मीमा विषादी निरीक्षकको जिम्मेवारी तोकिएको छ भने अधिकृत एलिजा श्रेष्ठलाई प्युठान, रोल्पा, रुकुमपूर्व, बाँके, बर्दिया तथा दाङका विषादी निरीक्षकको कार्यक्षेत्र प्रदान गरिएको छ ।