२२ चैत, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार सम्पन्न गरेको बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ । बैठकले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने अनुदानको सीमा र सवारी करको वितरणसम्बन्धी प्रस्तावहरू अनुमोदन गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान, पूरक अनुदान, विशेष अनुदान र सशर्त अनुदानको सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकले प्रदेशमा सङ्कलन हुने सवारी साधन करको वितरणसम्बन्धी प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । यसअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा स्थानीय तहहरूलाई वितरण हुने सवारी साधन करको अनुमानित सीमा १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । साथै, प्रदेश सरकारले वि.सं. २०८३ का लागि थप सार्वजनिक र पर्व बिदाहरू पनि निर्धारण गरेको छ । हरितालिका तीज, माघे संक्रान्ति, प्रदेश स्थापना दिवस र वसन्त पञ्चमीको अवसरमा प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको छ भने भूम्या पूजा, बड्का अत्तवारी, भगवती जात्रा र मगर दिवस जस्ता पर्वमा सम्बन्धित समुदायलाई बिदा दिने व्यवस्था गरिएको छ । बैठकले जीवनाशक विषादी निरीक्षकहरूको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको छ । वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत मिलन गैरेलाई रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी (ब.सु.प), अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मीमा विषादी निरीक्षकको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ भने अधिकृत एलिजा श्रेष्ठलाई प्युठान, रोल्पा, रुकुमपूर्व, बाँके, बर्दिया र दाङका विषादी निरीक्षकको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।
