समाचार सारांश सम्पादकीय समीक्षा पछि तयार गरिएको। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले चिकित्सा शिक्षा ऐन उल्लङ्घन गर्दै जेनजी आन्दोलनकी एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगको यस निर्णयको व्यापक आलोचना भइरहेको छ र पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले यसलाई अन्यायको रूपमा मूल्यांकन गरेका छन्। डा. गिरीले भने, ‘आयोगले ऐनभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम गर्न सक्दैन’ र विधिसम्मत प्रक्रिया द्वारा मात्र ऐन संशोधन सम्भव हुने बताए।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले चिकित्सा शिक्षा ऐन उल्लङ्घन गर्दै जेनजी आन्दोलनकी एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरेका छन्। आयोगको २४औं बैठकले यस प्रकारको ऐन उल्लङ्घनको निर्णयको व्यापक विरोध सामना गरिरहेको छ। उक्त निर्णय जेनजी आन्दोलन जाँचबुझका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको गत पुस महिनाको सिफारिसमा आधारित छ। जाँचबुझ आयोगको दायरा केवल घटनाको अध्ययन र अनुसन्धानमा सीमित थियो। तथापि, आयोगले तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई एमबीबीएस अध्ययनको व्यवस्था मिलाउन पत्र पठाएको थियो।
त्यसै पत्रको आधारमा गृह मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी गराइयो। त्यसको फलस्वरूप, सुशीला कार्की सरकारले १ चैतमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो। अहिले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आयोगको बैठकबाट उक्त निर्देशानुसार कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका छन्। तर विज्ञहरूमध्ये कतिपयले ऐनभन्दा बाहिर गएर निर्णय लिन नहुने बताउँछन्। यसै सन्दर्भमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले टिप्पणी गर्नुभएको छ: “राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन संयोगवश बनेको दस्तावेज होइन। संविधानमा उल्लेखित समानता र पारदर्शिताका प्रावधानलाई व्यवस्थितरूपमा कार्यान्वयन गर्न, भर्ना प्रक्रिया निष्पक्ष बनाउने र भनसुन अन्त्य गर्न यो ऐन ल्याइएको हो।”
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार, शिक्षण संस्थामा सिट संख्या निर्धारण गर्ने अधिकार केवल आयोगसँगै छ। ऐनको दफा १७ अनुसार, ‘आयोगले प्रत्येक वर्ष तोकिएका मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य शिक्षण संस्थाहरूका लागि निश्चित सिट संख्या तोक्नेछ।’ त्यसैगरी दफा १७ को उपदफा (३) मा ‘विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले प्रवेश परीक्षाबाट छनोट भएका विद्यार्थीलाई म्याचिङ प्रणालीअनुरूप भर्ना गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ। चिकित्सा शिक्षा आयोग यही ऐनको अधीनमा स्थापित संस्था हो। आयोगको अधिकार क्षेत्र ऐनले निश्चित गरेको छ। त्यसैले आयोगले ऐनभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम गर्न सक्दैन, चाहे त्यो निर्देशन सरकारबाट आएको होस् वा नहोस्। कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुने दस्तावेज हो। एक व्यक्तिको पक्षमा ऐन उल्लङ्घन गरेर निर्णय गर्नु हजारौँ योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय हो।
आयोगको भर्ना प्रक्रिया पूरा भइसकेको र कक्षा सुरु भइसकेकाले यसरी प्रणाली बाहिर गएर कोटा थप गर्नु स्वीकार्य छैन। यदि पिछडिएका, अपाङ्ग वा विशेष परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरूलाई चिकित्सा शिक्षामा पहुँच दिलाउनुपर्छ भने त्यसका लागि प्रणालीगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस्तो व्यवस्था जसले भविष्यमा पनि समान परिस्थितिका अन्य व्यक्तिलाई न्याय दिलाउन सक्छ। यसमा आयोगको भूमिका निर्णायक छ। आयोगले स्पष्ट रूपमा भन्नैपर्छ, यो प्रस्ताव ऐनसम्मत छैन। ऐन स्थायी एवं अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन; आवश्यकताअनुसार विधिसम्मत प्रक्रियाबाट संशोधन गर्न सकिन्छ। ऐन संशोधन नगरी, प्रणाली नबनाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा ऐन उल्लङ्घन गरेर काम गर्नु प्रणालीको आधार नै कमजोर पार्छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन विगतका बेथितिहरू हटाउन र पारदर्शी, न्यायपूर्ण प्रणाली निर्माण गर्न आएको हो। यस प्रणालीलाई जोगाउन आयोग, सरकार र सरोकारवालाले आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ। एक व्यक्तिको भावनात्मक मुद्दामा आधारित भएर ऐनभन्दा बाहिर गएमा भविष्यमा हजारौँ ‘एक जना’ थपिने खतरा हुन्छ। प्रणालीभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने अभ्यासले पुराना समस्या पुनः दोहोरिन सक्छ। (डा. गिरी चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्।)
