सरकारले मालपोत कार्यालयमा बिचौलियाको काम गर्ने र अनावश्यक शुल्क असुली गर्ने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्दै आएको छ। मालपोत कार्यालयमा कार्यरत लेखापढी व्यवसायीहरूले सरकारी निकायबाट लाइसेन्स लिएर बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। डोल्मा प्रणालीले मालपोत सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच कठिन बनाएको र लेखापढीको सहयोग अनिवार्य भएको छ।
२६ चैत, काठमाडौं। सरकारले पछिल्लो समय मालपोत कार्यालयमा बिचौलियाको काम गर्ने तथा सर्वसाधारण सेवाग्राहीलाई अनावश्यक शुल्क असुली गर्ने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्दै आएको छ। यस क्रममा भूसेवा सञ्चालन केन्द्रका सञ्चालक अर्थात् मालपोत कार्यालयमा लेखापढी गर्ने व्यक्तिहरू प्रहरी नियन्त्रणमा परेका छन्। लेखापढी गर्ने व्यवसायीहरूले मालपोत र अन्य सरकारी कार्यालयमा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको स्पष्ट छ। उनीहरूले सरकारी निकायबाट लाइसेन्स लिएको भन्दै सर्वसाधारणलाई अनावश्यक दु:ख दिने, अतिरिक्त शुल्क लिने र कर्मचारीलाई दिनुपर्ने भन्दै खर्च उठाउने गरेको आरोपले प्रहरीले आफ्नो कारबाही तीव्र बनाएको छ।
सहजकर्ताका नाममा कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन नदिने र अतिरिक्त शुल्क असुली गर्ने काम नयाँ होइन। जेनजी आन्दोलनपछि दुई तिहाइ जनादेश प्राप्त सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने अभियानअन्तर्गत बिचौलियाको काम गर्नेहरूलाई कारबाही गर्दै आएको हो। नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसन पाटन इकाइले विरोध पनि जनाएको छ। तर, तिनै बिचौलियाका कारण मालपोत कार्यालयमा सिधै सेवा लिन प्रत्यक्ष सम्भव छैन। घरजग्गा खरिद/बिक्री/नापजाँच लगायतका काम गर्न मालपोत कार्यालय वरिपरिका लेखापढीका अफिसमा पुग्नुपर्दछ। विनालेखापढी प्रवेश गरे कर्मचारीले काम नगरी फर्काउने गरेको बताइएको छ।
मालपोत कार्यालयसँग सम्बन्धित काम गर्दा डोल्मा नामक प्रणाली प्रयोगमा छ। उक्त प्रणालीमा सर्वसाधारणको सीधा पहुँच नभएको र प्रक्रिया धेरै जटिल बनाइएको छ। यसको कारण लेखापढीको सहयोग अनिवार्य भएको छ। उनीहरू उक्त प्रणालीको पहुँचमा छन् र मालपोतसँग सम्बन्धित काम केबल त्यसैबाट सुरु गरिन्छ। यो अनलाइन प्रणाली देशभरि मालपोत कार्यालयमा उपलब्ध छ। यद्यपि, सर्वसाधारणले आफैं यस प्रणाली प्रयोग गरेर काम गर्न सक्ने सम्भावना कम छ किनभने कर्मचारीहरू नै त्यसो मान्दैनन्।
लेखापढीको अनुमति मालपोत कार्यालयले मात्र दिन्छ र त्यसपछि मात्रै काम अगाडि बढ्न सक्छ। जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारका भूमिसम्बन्धी मन्त्री कुमार इङनामले सार्वजनिक रूपमा कर्मचारीलाई घुस्याहा भन्दै मालपोतमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको उजुरी गरेका थिए। उनले भनेका थिए, “वडा कार्यालयमा तमसुक गराइएमा त्यसलाई आधार मानी जग्गा पास हुने र कर्मचारीले मात्र काम गर्दा पनि राज्यमा परिवर्तन आउनेछ।”
“अहिले मालपोतका अधिकृत र कर्मचारीले सोझै पैसा माग्दैनन्। मैले राजस्व तिरेर भूसेवा केन्द्रमा विगतमा पाँच हजार रुपैयाँ तिरेको छु,” उनले थपे। जेनजी आन्दोलनमा भएको आगजनीका कारण काम प्रभावित भए पनि चाबहिल मालपोतमा लेखापढी व्यवसायीबाट मासिक २४ लाख रुपैयाँ उठाएकोमा मन्त्रीले ‘कारबाही’ सुरु गरेका थिए।
घरजग्गा कारोबारमा सेवाग्राहीले आफैं प्रक्रिया अगाडि बढाउन सजिलो नभएको काठमाडौं मनमैजु मालपोत कार्यालयका एक कर्मचारीले बताएका छन्। “सेवाग्राहीले लेखापढी नचाहिँदा पनि काम गर्न सक्दैनन्, त्यसैले लेखापढी अनिवार्य बनेको छ,” उनले बताए। डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा पनि सेवाग्राहीले काम गर्न नसक्ने भएपछि सबैले लेखापढीको सहयोग लिएका छन्।
लेखापढी अनुमति सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट मात्र प्राप्त हुन्छ र भूसेवा केन्द्र निर्देशिका २०७५ अनुसार भूमी व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले अनुमतिपत्र जारी गर्दछ। व्यक्तिसँग अनुमतिपत्रका लागि तीन हजार र संस्थाका लागि पाँच हजार रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था छ। सेवा सञ्चालन गर्न व्यक्तिले ५० हजार र संस्थाले दुई लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने छ। यी अनुमतिपत्रहरू वार्षिक नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि तदनुसार भुक्तानी आवश्यक छ।
यसले भूसूचना प्रणालीको पहुँच शुल्कसमेत समेट्छ र यसले राज्यले घरजग्गा कारोबारमा शुल्क लिएर बिचौलिया प्रवेश गराएको प्रमाणित हुन्छ। पहिले लेखापढी भनिने पेशालाई हाल भूसेवा केन्द्रको रूपमा नामाकरण गरिएको छ। मालपोत कार्यालयहरू आंशिक रूपमा डिजिटल प्रणालीमा भए पनि सेवाग्राही र सेवा प्रदायक बीचको सम्पर्क लेखापढी अर्थात् भूसेवा केन्द्रमार्फत् हुने गर्दछ। जग्गा लेनदेन गर्दा सरकारको भूमिका मुख्यतया साक्षी बस्ने मात्र रहेको पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए। “मालपोतले त प्रमाणित गर्छ तर बादमा नापीले जग्गा कित्ताकाट गर्छ,” उनले भने।
“मालपोतमा नापी पनि हुँदाको कारण बेथिति बढी छ। त्यसैले लगानी नगरी सामाजिक अनलाइन प्रणाली सञ्चालनको निर्णय २०७५ मा भएको थियो। पब्लिक एक्सेस मोडुलले सिधै यस भूमि र वडा कार्यालयको नाम देखाउँछ। नापीले कित्ताकाट गर्ने कार्य थैली बनाउँदा गर्नुपर्छ,” मैनालीले भने। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरित लेखनदासहरूले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएको पनि उनले बताए। “अन्त्यत नेपाल सरकारले मुद्दा जित्यो तर मालपोत प्रशासनले अझै पनि स्वीकार नगरेको छ,” उनले भने। पूर्वमन्त्री कुमार इङनामसँग सम्बन्धित विषय मैनालीले आफूले नै नियालेको पनि सुनाए।
जग्गा बढी कारोबार हुने ठाउँमा कर्मचारी र बिचौलियाको ठूलो सम्बन्ध वा नेक्सस रहेको मैनालीले बताए। त्यो नेक्सस हटाउन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पनि असफल भएका थिए। प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन नचाहेका कारण अहिलेको अवस्था आएको उनको भनाइ छ। “प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मालपोत क्षेत्रका कर्मचारी परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो। त्यसका लागि दुई सय नयाँ शाखा अधिकृत, पचास उपसचिव र दुई सहसचिव माग गरेको थिएँ,” मैनालीले भने। “तर प्रधानमन्त्रीले स्वीकार्न चाहेनन्, मेरो प्रस्ताव पनि सम्बोधन भएन।” मालपोत, जग्गा प्रशासन र गुठीमा केही मात्र राम्रा कर्मचारी रहेका मैनालीले बताए। “अहिले त अझै सुधारको माग गर्दा पनि दु:ख दिने स्थिति छ,” उनले बताए। “सुधार सुरु गर्नुपर्छ, नत्र मालपोतभित्रको जालोले अवस्था क्याप्चर गर्छ,” उनले चेतावनी दिए। उनको अनुसार सुधार २००८ सालदेखि हालसम्म हुन सकेको छैन। हालसाविक नापीले अटोमेटिक प्रणाली अपनाउनु पर्ने मैनालीको सुझाव छ।
मालपोत क्षेत्रमा सहजकर्ताको नाममा बिचौलिया प्रवेश गराइए राज्य र सेवाग्राही दुवै ठगिने मैनालीले बताए। त्यसैले राज्यलाई राजस्वको प्रवाह बढाउन र सेवाग्राहीलाई सहज र सुलभ सेवा दिनको लागि मालपोतमा सहजकर्ता आवश्यक नहुने उनको धारणा छ।
