Skip to main content

जीवन विकास, युनिक र मानुषी लघुवित्तबीच मर्जर सम्झौता सम्पन्न

३० चैत, विराटनगर। नेपालका तीन प्रमुख लघुवित्त संस्थाले मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। मोरङको कटहरीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, बाँकेको कोहलपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडबीच मर्जर प्रक्रिया अघि बढेको छ। मर्जरसम्बन्धी समझदारी पत्रमा जीवन विकासका अध्यक्ष विक्रमराज सुवेदी, युनिक नेपालका अध्यक्ष शिवबहादुर चौधरी र मानुषी लघुवित्तकी सञ्चालक वीणा श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्।

तीन संस्थाबीच भएको सम्झौता नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै ठूलो मर्जर सम्झौता हो। लघुवित्तको पुँजीगत आधार सुदृढ गर्दै आधुनिक प्रविधिमैत्री वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने र वित्तीय क्षेत्रमा सर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ मर्जर सम्झौता गरिएको जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संजयकुमार मण्डलले जानकारी दिए। मर्जर पश्चात् संस्थाको नाम ‘जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड’ रहने छ।

संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय मोरङ जिल्लाको कटहरी गाउँपालिका–२, जहाँ जीवन विकास लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालय अवस्थित छ, रहने छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संजयकुमार मण्डल हुनेछन्। हाल जीवन विकासको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ७५ करोड १२ लाख ३२ हजार, युनिक नेपालको १४ करोड ८५ लाख ७५ हजार र मानुषी लघुवित्तको १० करोड ९३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ छ। जीवन विकासले १६० शाखा कार्यालयमार्फत कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशका ३१ जिल्लाका ३ लाख १५ हजार बढी सदस्यलाई घरदैलोमा पुगेर लघुवित्त सेवा प्रदान गरिरहेको छ। युनिक नेपालले १० जिल्लामा ८० हजार बढी र मानुषीले १४ जिल्लामा ३४ हजार ७ सय बढीलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

मर्जर प्रक्रियालाई अघि बढाउन ६ सदस्यीय संयुक्त मर्जर समिति गठन गरिएको छ। समितिको संयोजकमा जीवन विकास लघुवित्तका सञ्चालक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ चयन भएका छन्। सदस्यहरूमा अशोक सिटौला, पुरनप्रसाद चौधरी, सन्तराम थारु, नवीना ढाक्वा शाक्य र ताराकुमार रिजाल रहेका छन्। समितिको सदस्य सचिव पदमा जीवन विकास लघुवित्तका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दामोदर रेग्मी रहेका छन्। मर्जर प्रक्रिया २०८३ असार मसान्तभित्रै पूरा गरी एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने तयारी रहेको छ।