समाचार सारांश नेपाल सरकार र स्थानीय तहहरूले कुकुरको जनसंख्या नियन्त्रण र रेबिज रोकथामका लागि वार्षिक रूपमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएका छन्। अनियन्त्रित र अवैध रूपमा सञ्चालित कुकुर प्रजनन केन्द्रहरूले सडक कुकुरको संख्या वृद्धि गराइरहेका छन्। नेपाल सरकार र स्थानीय तहहरूले कुकुर जनसंख्या व्यवस्थापन र रेबिज नियन्त्रणका लागि वार्षिक करोडौं खर्च गरिरहेका छन्। तर यी प्रयत्नका बाबजुद अनियन्त्रित कुकुर प्रजनन केन्द्रहरूमा कुनै नियमन नहुँदा समस्या यथावत छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा सडक कुकुर व्यवस्थापन, बन्ध्याकरण र खोपका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ र १० हजारभन्दा बढी कुकुरलाई बन्ध्याकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। देशभरिका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले डोल्पादेखि सिराहा-सप्तरीसम्म यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हरेक वर्ष करोडौं खर्च हुन्छ। एक कुकुरको बन्ध्याकरण र खोपमा न्यूनतम ५ देखि ७ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ, जुन काम केवल प्रशिक्षित चिकित्सकले गर्न सक्छन्। यस खर्चको मुख्य उद्देश्य सडकमा कुकुरको संख्या बढ्दा हुने जोखिमलाई कम गर्नु हो। कुकुरको संख्या बढ्दा टोक्ने, आक्रमण गर्ने, दुर्घटना गराउने र रेबिज फैलाउने समस्याहरू देखा पर्नुका साथै रेबिज लागेपछि मानिसको उपचारमा पनि ठूलो खर्च हुन्छ। राज्यले रेबिज खोप तथा उपचारमा लाखौंदेखि करोडौं खर्च गरिरहेको छ। तर पनि सडक कुकुरको संख्या कम हुँदै छैन। करोडौं खर्च गर्दा पनि सडक कुकुरको संख्या किन बढ्दै छ? स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म कुकुर बन्ध्याकरण कार्यक्रममा करोडौं खर्च हुँदाहुँदै पनि सडक कुकुरको संख्या अपेक्षित रूपमा घट्न नसक्नुमा ब्रिडिङ सेन्टरहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। सरकारले सडक कुकुरलाई नियन्त्रण गर्न बन्ध्याकरण र रेबिज खोपमा लगानी गरिरहेको छ, तर अनियन्त्रित र अवैध ब्रिडिङ सेन्टरहरूले निरन्तर नयाँ कुकुर उत्पादन गरेर बजारमा ल्याइरहेका छन्। धेरै ब्रिडिङ सेन्टरहरू बिनालाइसेन्स वा कमजोर नियमनअन्तर्गत चलिरहेका छन्। त्यस्ता स्थलमा कुकुर बारम्बार गर्भाधान गरिन्छ जसले छोटो समयमा धेरै बच्चा उत्पादन गराउँछ। यीमध्ये केही बच्चाहरू मात्र बिक्री हुन्छन्, बाँकी कमजोर, बिरामी वा नबिकेका कुकुरहरू सडकमा छाडिन्छन्, जसले सडक कुकुरको संख्या वृद्धि गराउँछ। कुकुरको जात अनुसार मूल्य निर्धारण हुन्छ। उच्च गुणस्तरको जातका कुकुर पालेर बच्चा उत्पादन गरी बिक्री गरिन्छ। तर, धेरै ब्रिडरहरूले कुकुरको उचित हेरचाह गर्दैनन् र बुढोलाग्दा वा रोग लागे पछि ती कुकुरहरू सडकमा फालिदिन्छन्। पशु कल्याण मापदण्ड पालन नगर्दा वंशाणुगत रूपमा कमजोर, रोगी वा खोप नलगाएका कुकुरहरू बढी उत्पादन हुन्छन्। यस्ता कुकुर सडकमा पुग्दा रेबिज र अन्य रोग फैलाउने खतरा बढ्छ जसले सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप खर्च ल्याउँछ। कुकुरका बच्चाहरूलाई कम उमेरमै बिक्री गरी माइक्रोचिप, खोप रेकर्ड जस्ता उचित दर्ता गरिँदैन, जसले ट्र्याकिङ असम्भव पार्छ। फलस्वरूप मालिकले छाडेका वा हराएका कुकुरहरू पनि सडकमा थपिन्छन्। बन्ध्याकरण कार्यक्रमले प्रायः सडकका कुकुरलाई मात्रै लक्षित गर्छ, तर ब्रिडिङ सेन्टरबाट आउने कुकुरहरूमा कुनै नियन्त्रण नहुँदा नयाँ कुकुर थपिने दर उच्च रहन्छ जसले बन्ध्याकरणको प्रभाव कमजोर बनाउँछ। यसो गर्दा अनियन्त्रित ब्रिडिङ सेन्टरहरूले सडक कुकुर समस्या कम गर्न लागिएको प्रयासलाई निरन्तर नयाँ कुकुर आपूर्ति गरेर निष्प्रभावी बनाइरहेका छन्। यो एक खतरनाक चक्र हो। प्रजनन केन्द्रहरूले कुकुर बढाउँछन्, सडकमा फाल्छन् र सरकारले करोडौं खर्च गरेर बन्ध्याकरण तथा रेबिज नियन्त्रण गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ब्रिडिङ सेन्टरका मापदण्ड कुकुर प्रजनन केन्द्रहरूको लागि विश्वव्यापी रूपमा कडा मापदण्ड लागू गरिएका छन् जसको मुख्य उद्देश्य पशु कल्याण सुनिश्चित गर्नु, अनियन्त्रित प्रजनन रोक्नु र सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम घटाउनु हो। अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियालगायत देशहरूमा ब्रिडिङ सेन्टर सञ्चालन गर्न सरकारी लाइसेन्स अनिवार्य छ। बेलायतको ‘एनिमल वेलफेयर एक्ट २००६’ अन्तर्गत सबै कुकुर प्रजनन व्यवसायहरू स्थानीय निकायमा दर्ता हुनु अनिवार्य छ। प्रत्येक पोथी कुकुरले सीमित पटक मात्र बच्चा जन्माउन पाउने, गर्भाधानबीच न्यूनतम अन्तराल हुनुपर्ने तथा निश्चित उमेरभन्दा कम वा बढी बुढो कुकुरबाट प्रजनन नहुने नियमहरू राखिन्छन्। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनका मापदण्ड अनुसार, ब्रिडिङ सेन्टर सफा, सुरक्षित र पर्याप्त ठाउँ भएको हुनुपर्छ, जहाँ उचित आहार, पानी र पशुचिकित्सकको निगरानी हुन्छ। रोगी कुकुरको तुरुन्त उपचार हुनु आवश्यक छ। ब्रिडिङ अघि कुकुरको स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य हुन्छ, विशेषगरी जेनेटिक रोगको जाँच। बच्चा बेच्दा आवश्यक खोप र स्वास्थ्य प्रमाणपत्रसहित कहिलेकाहीँ माइक्रोचिप पनि अनिवार्य छ। धेरै देशमा ६–८ हप्ता नपुगेका बच्चा बिक्री गर्न पाइँदैन। खरिदकर्ताले हेरचाह, खोप रेकर्ड र कानुनी कागजात पाउनु पर्दछ। प्रत्येक कुकुरको जन्म, खोप, रोग र बिक्रीको विवरण माइक्रोचिप वा दर्ता नम्बरमा राखिन्छ जसले हराएमा पहिचान सहज हुन्छ। सरकारी निकायले समय–समयमा निरीक्षण गर्दै नियम उल्लङ्घन गरेमा जरिवाना, लाइसेन्स खारेज र कुकुर जफतसमेत गर्ने गर्दछ। अमेरिका र युरोपका धेरै देशहरूले अमानवीय व्यावसायिक उत्पादन केन्द्र विरुद्ध कडा अभियान पनि चलाएका छन्। ब्रिडरहरूले घरघरमै कुकुर जन्माएर बेचिरहेका छन् पशु अधिकारकर्मी तथा एसपिसिए नेपालको अध्यक्ष, बिना पन्त ब्रिडर र प्रजनन केन्द्रहरूले अत्यन्त खराब अवस्थाबाट कुकुरका बच्चाहरू उत्पादन गरी बेच्ने र वृद्ध वा रोगी भएपछि सडकमा फालिदिने गरेका छन्। केही वर्षअघि जडीबुटी क्षेत्रमा नदीको छेउमा पाँच–छ वटा स्थानमा कुकुरहरू अत्यन्त दयनीय अवस्थामा भेटिएका थिए। हाल स्थानीय सरकारले ब्रिडिङ सेन्टर सञ्चालनका लागि अनुमति रेक्टर गर्दै आएको छ। तर काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३ मा एक-दुई कुकुर राखेर घरैबाट उत्पादन गरी बेच्ने पनि देखिन्छ। धेरै ब्रिडरहरू स्थानीय तहमा दर्ता नै गर्दैनन् र वडाले पनि चासो नदिएको पाइन्छ। ब्रिडिङ सेन्टरले वृद्ध र रोगी कुकुर सडकमा छाड्छन् सारा जनावर उद्धार केन्द्र नेपालका अध्यक्ष, विश्वराम कार्की स्थानीय सरकारले प्रत्येक वर्ष कुकुर बन्ध्याकरण र रेबिज खोपमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन्, तर सडकमा कुकुरको संख्या घटेको छैन। ब्रिडिङ सेन्टरबाट छोडिएका कुकुरहरू सडकमा आएपछि संख्या अझ बढ्दो छ। ब्रिड कुकुरहरू सडकका कुकुरहरूसँग क्रस ब्रिड हुनुका साथै नियन्त्रण कठिन भएको छ। ब्रिडिङ सेन्टरहरूको स्थानीय तहमा दर्ता अनिवार्य भए पनि धेरै केन्द्र दर्ता नभएका वा नियमित अनुगमनबाट वञ्चित छन्। हाम्रो निरीक्षणमा कुकुरहरूलाई राख्ने अवस्था अत्यन्त दयनीय देखिएको छ—खानपान राम्रो नभएको, म्याद गुज्रिएका औषधि दिइएको, बच्चा जन्माएपछि वृद्ध कुकुर सडकमा फालिने, रोगी बच्चा पनि सडकमै छोडिने स्थिति छ। केही ब्रिडिङ सेन्टर राम्रो हुन सक्छन्, तर अधिकांशमा यस्तो अवस्था छ। ब्रिड कुकुरहरू बढेसँगै सडकमा ब्रिड र क्रस ब्रिड कुकुरहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। घरपालुवा ब्रिड कुकुरहरू पनि विभिन्न कारणले सडकमा आएका छन्। हामी यो विषयमा निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौं र ब्रिडिङ सेन्टरको दर्ता, अनुगमन र मापदण्डहरू कडाइका साथ लागू हुनुपर्ने माग राख्छौं। ब्रिडिङ सेन्टरमा धेरै कुकुर राख्नु उपयुक्त हुँदैन नेपाल कुकुर क्यानाइन संघका अध्यक्ष, मुकुन्द बानिया ब्रिडिङ सेन्टरको दर्ता स्थानीय तहको वडामा गर्नुपर्छ र हाम्रो संघमा आबद्ध भएर सदस्यता लिन सकिन्छ। नेपाल सरकारले ब्रिडिङ सेन्टर सञ्चालन अवैध भनेको छैन। त्यसैले हामी संघमार्फत सदस्यहरूलाई राम्रो अभ्यासमा शिक्षित र अनुगमन गर्दै आएका छौं। ब्रिडरहरू अध्ययन र ज्ञानमा आधारित हुन्छन्। लाखौं खर्च गरेर विदेश वा भारतबाट कुकुर आयात गर्नेले सजिलै सडकमा छोड्दैनन्। हामी सडकका कुकुर र ब्रिड दुवैलाई समान व्यवहार गर्छौं। ब्रिडिङ सेन्टरमा धेरै कुकुर राख्नु आर्थिक र व्यावहारिक हिसावले उपयुक्त छैन। हामी सुझाव दिन्छौं कि वास्तविक ब्रिडरले पाँच–सातभन्दा बढी कुकुर नराख्ने हुन् किनकि मासु र डग फुड खुवाउन गाह्रो हुन्छ। सडकमा ब्रिड जातका र वृद्ध कुकुर बढ्नुको मुख्य कारण ब्रिडरले छाड्नु हो भनेर हामी विश्वास गर्दैनौं। ब्रिडिङ सेन्टरले कुकुरमा गरिरहेको दुर्व्यवहार गैरकानुनी छ वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ ब्रिडिङ सेन्टरहरूले व्यवसायीक रूपमा कुकुर पालेर कुकुरका बच्चा बेच्ने गर्छन् र वृद्ध वा रोगी भएपछि कुकुर सडकमा छाडिदिन्छन्। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७ पशुपक्षीसम्बन्धी कसूरमा कसैले पशु कुटपिट, अत्यधिक बोझा हाल्ने, अत्यधिक दौडाउने, बीमार वा घाइते जनावरलाई यातना दिने वा सडकमा छाड्ने काम गर्न नपर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी दफा २८९ मा गाईगोठीमा चोट पुऱ्याउने कार्यमा तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ। समाधान सरल छ ब्रिडिङ सेन्टरलाई तत्काल लाइसेन्स अनिवार्य गर्नुपर्छ। लाइसेन्स दिने बेलामा पूर्वाधार, पुँजी, जनशक्ति र पशु कल्याण मापदण्डहरू कडाइका साथ जाँच गरिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताले बताएका छन्। प्रत्येक वर्ष कति पटक प्रजनन गर्न सकिन्छ, बच्चा कति दिनपछि मात्र बेच्न पाइन्छ भन्ने स्पष्ट सीमा तोकिनुपर्छ। साना बच्चा बेच्नु, आमालाई अत्यधिक प्रयोग गर्नु र फाल्ने प्रथा पूर्णरूपमा अवैध घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यदि प्रजनन केन्द्रलाई नियन्त्रण नगरेसम्म बन्ध्याकरण र रेबिज नियन्त्रणमा राज्यको खर्च परिणाममुखी हुनेछैन। जनावरप्रति दया र मानव स्वास्थ्य दुबैका लागि यसको नियन्त्रण आवश्यक छ।
