नेपाल की ऐतिहासिक भूल

विश्व इतिहास ने बार-बार एक कड़वा सत्य दोहराया है। विश्व शक्तियों के उदय के साथ भू-राजनीतिक तूफान सभी देशों में फैलते हैं, पर सभी देश समान रूप से आगे नहीं बढ़ते। कुछ देश इन दबावों को अवसर में बदलकर अपना भविष्य पुनः लिखते हैं, कुछ विलीन हो जाते हैं और कुछ तूफान की लहरों में बहकर किनारे पर धकेल दिए जाते हैं।

नेपाल इस भू-राजनीतिक तूफान में किनारे की स्थिति भुगत रहा है, यह सच्चाई हम सभी के सामने है। तत्कालीन विश्व शक्तियों के साथ संधि कर दीर्घकालीन सहयोग करने वाला हमारा देश आज आर्थिक गुलामी की स्थिति में विश्व में विचरण कर रहा है। हमें यह भी समझना चाहिए कि जापान ने पराजय को एक ‘वेक अप कॉल’ बनाकर आधुनिक विश्व में बड़ा कूद किया।

इस संदर्भ में, जापान के आधुनिकीकरण से जुड़ी ऐतिहासिक घटना और नेपाल की संधि के बीच रोचक समानता उल्लेखनीय है। मुझे एक विख्यात जापानी वैज्ञानिक से मिलने का अवसर मिला, जो भूकंपरोधी संरचनाओं हेतु नए मिश्रधातु विकसित कर रहे थे।

वे नेपाल में वैज्ञानिक सम्मेलन के लिए आए थे और नेपाली आर्थिक-सामाजिक स्थिति के बारे में जिज्ञासा व्यक्त की।

जापान की महाशक्ति बनने की प्रेरणा रही है, “हम कमजोर थे, हमें तुरंत परिवर्तन की आवश्यकता है।” यही चेतना जापान को निरंतर परिवर्तन की ओर ले गई।

उन्होंने जेनजी आंदोलन और कानागावा संधि के संदर्भ में कहा, ‘युवाओं को इतिहास समझना चाहिए, जो विज्ञान में भी उपयोगी होता है।’ जापान के आधुनिक अर्थव्यवस्था और वैज्ञानिक शिक्षा के विकास की कुछ बातें साझा कीं।

इस संक्षिप्त संवाद से यह स्पष्ट हुआ कि जापानी वैज्ञानिक केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं हैं, वे इतिहास, भू-राजनीति और राष्ट्र निर्माण के व्यापक चिंतक भी हैं। यही समग्र समझ जापान के आधुनिकीकरण की असली नींव है।

नेपाल के संदर्भ में, कानागावा संधि सुगौली संधि के लगभग ३८ वर्ष बाद हुई, पर परिणाम उलट रहे। जापान ने पराजय को अवसर में बदला जबकि नेपाल ने अपनी भू-राजनीतिक ताकत और आर्थिक संभावना खो दी।

राणाकालीन शासन ने स्थिरता तो दी, पर आर्थिक रूपांतरण का अवसर खोया। इस लेख में जापान की विकास यात्रा और नेपाल के सुगौली संधि बाद की भूलों की तुलना की गई है।

सुगौली संधि से पहले आधुनिक नेपाल कैसा था? पृथ्वीनारायण शाह ने छोटे-छोटे राज्यों का एकीकरण कर आधुनिक नेपाल की नींव रखी। उन्होंने व्यापारिक, आर्थिक एवं रणनीतिक केंद्रों पर कब्जा कर एकीकृत केंद्रीय सत्ता बनाई।

उन्होंने सीमित समय में बड़ा योगदान दिया जिससे देश को सुरक्षित रखने में मदद मिली।

उस समय यूरोप युद्ध और विज्ञान के उभार पर था और ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति के साथ विश्व शक्ति बन रहा था। जापान इडो शासनकाल में विदेशी विश्व से अलग था। चीन उस समय आर्थिक महाशक्ति था। कोरिया भी चीन के प्रभाव में था।

ऐसी वैश्विक स्थिति में सुगौली संधि हुई। ब्रिटेन भारत में अपनी शक्ति बढ़ा रहा था और नेपाल को एक बड़ा युद्ध लड़ना पड़ा जिसने तत्कालीन शक्ति संतुलन को प्रभावित किया।

नेपाल युद्ध हार कर लगभग एक तिहाई भूभाग खो बैठा और बाध्यकारी संधि करनी पड़ी। तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व की दूरदृष्टि की कमी नेपाल के लिए बड़ी त्रासदी साबित हुई।

इसी विषय में जापान ने अमेरिका के साथ कानागावा संधि कर आधुनिकीकरण का रास्ता चुना, जिससे जापान एक शक्तिशाली राष्ट्र बना। नेपाल ने यह अवसर गंवाया।

संधि के बाद नेपाल आंतरिक संघर्ष और सत्ता के झगड़ों में उलझा रहा और राष्ट्रीय क्षमता बढ़ाने में असमर्थ रहा। शासकों के परिवर्तन के बावजूद, चीन ने जैसा ‘वेक अप’ का उदाहरण दिया, वैसा कोई जागरण नेपाल में नहीं हुआ।

पूर्वोত্তरी एशियाई देशों की स्थिति देखते हुए, नेपाल के आर्थिक और भू-राजनीतिक दबाव में कमज़ोर होता जाना स्पष्ट है।

अमेरिकी दबाव में व्यापार संधि के लिए बाध्य जापान कैसे शक्तिशाली बना, यह सवाल नेपाल के लिए प्रासंगिक है। नेपाल अपनी कूटनीतिक संभावनाएं खो रहा है जबकि जापान ने उन्हें रचनात्मक रूप से इस्तेमाल किया।

सुगौली संधि के बाद नेपाल विश्व शक्तियों के लिए एक गोटी बन गया, आंतरिक सत्ता संघर्ष में उलझा रहा। ब्रिटेन के साथ सहयोग नहीं कर पाया जबकि जापान ने राष्ट्र निर्माण में संजाल बनाकर समृद्धि की ओर बढ़ा।

जापान ने पश्चिम के साथ संबंध खुलने पर अपनी बंद नीतियों को त्यागकर सैन्य, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा विकास किया। मेइजी सम्राट के शासन में जापान ने ब्रिटिश शैली की शासन व्यवस्था अपनाकर नए युग में प्रवेश किया।

वासेदा विश्वविद्यालय की प्रोफेसर सदाओरी सदोसिमा से हुई बातचीत में जापानी साम्राज्यवाद द्वारा क्षेत्रीय विस्तार और सफलता की चर्चा हुई। नेपाल को यहां से अपनी सुगौली संधि बाद की गलतियों से सीख लेनी चाहिए।

जापान ने कोरिया, ताइवान और चीन में अपना प्रभुत्व बढ़ाकर एशिया-प्रशांत क्षेत्र में महाशक्ति बनने का इतिहास बनाया है, जिस पर नेपाल को ध्यान देना आवश्यक है।

अत्यधिक पराजय और विनाश के बाद भी सन् १९४५ के बाद जापान अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करते हुए विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया।

तत्कालीन चीन और कोरिया ने अपनी पकड़ खोई, नेपाल का स्थिति विकट दिखती है। नेपाल ने समय रहते आधुनिकीकरण पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए कमजोर हो गया।

कोरियाई जनरल चुङ ही पार्क के नेतृत्व में तीव्र औद्योगिकीकरण और तकनीकी शिक्षा के विकास से वहां आर्थिक चरम पर पहुंचा। नेपाल में राजा महेन्द्र ने स्थिरता तो लाई पर आर्थिक सुधार सीमित रहे, जिससे नेपाल पीछे छूट गया।

सुगौली संधि से लिपुलेक तक की उलझन

आधुनिक आर्थिक क्षमता का निर्माण न कर पाना ही नेपाल को विश्व शक्तियों के लिए आसान खेल की गोटी बना दिया है। क्षेत्रीय शक्तियां छोटे देशों को प्रभाव में रख कर संधि करती हैं। नेपाल बार-बार कमजोर पक्ष बनकर सिर्फ दर्शक बना रहता है।

सुगौली संधि के बाद प्रतिबंधित हो चुका नेपाल जल संसाधन संधियों और रणनीतिक सीमाओं पर लगातार असहाय हुआ। लिपुलेक जैसे रणनीतिक स्थल आज भी विदेशी शक्तियों के दवाब में हैं।

हमें शिक्षा, सेना और उद्योग में गुणात्मक सुधार कर आधुनिक राष्ट्र निर्माण का आधार तैयार करना होगा। अगर समय पर निर्णय नहीं लिया गया तो इतिहास और कठोर होगा। वर्तमान नेतृत्व को दूरदृष्टि से निर्णायक कदम उठाने होंगे।

लिपुलेक सीमा पर नेपाल के बिना व्यापार संचालन नेपाल की संप्रभुता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। सुगौली संधि से शुरू हुई समस्या लिपुलेक तक पहुंच गई है और यह अस्तित्व के लिए चुनौती बन गई है।

विश्व इतिहास से ज्ञात होता है कि जापान, कोरिया और चीन जैसे देश भू-राजनीतिक चुनौतियों को अवसर में बदल चुके हैं। यह राष्ट्र निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाता है।

अब हमें क्या करना चाहिए?

पहली बात, इतिहास को समझना जरूरी है। विश्व शक्तियां अपने स्वार्थ में चाल चल रही हैं, यदि हम सिर्फ दर्शक बने रहेंगे तो कोई और हमारा भविष्य लिख देगा। कमजोरी स्वीकार न करना बड़ा खतरा है।

सुगौली संधि के बाद नेपाल ने ऐसी समझ हासिल नहीं की, और लिपुलेक के अतिक्रमण के बाद भी जागरूकता नहीं आई। इसलिए हम लंबे समय से भू-राजनीतिक दबाव में हैं।

हमने सिक्किम का विलय देखा है; विश्व में यूक्रेन और ईरान जैसे राष्ट्रों की भू-राजनीतिक संकट के गवाह हैं। नेपाल कूटनीतिक चालाकी से अपने क्षेत्र को नहीं बचा सकता। हमें ‘दो पत्थरों के बीच की लकड़ी’ कहा गया है जहाँ हम हमेशा दबाव में रहते हैं।

अब नेपाल को ‘गतिशील पुल’ बनना नहीं बल्कि ‘डायनामिक हब’ बनने का लक्ष्य रखना चाहिए, जो सक्रिय रूप से अवसर पैदा करे और आगे बढ़े।

ठोस सुधार कर शिक्षा, सेना और उद्योगों में गुणात्मक परिवर्तन लाकर आधुनिक राष्ट्र निर्माण की नींव रखनी होगी। विलंब करने पर इतिहास अगली बार और कठोर होगा। वर्तमान नेतृत्व को जनमत की स्वीकृति अनुसार सफल कदम उठाने चाहिए।