समाचार सारांश समीक्षा गरिएको सामग्री। सरकारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने छवटा दलका चुनावी घोषणापत्रहरूलाई समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। उक्त मस्यौदामा नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ मा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जुन विवादास्पद विषय बनेको छ। कूटनीतिक विज्ञहरूले ‘बफर स्टेट’ शब्द नेपालको सार्वभौमिकता र परराष्ट्र नीतिसँग मेल नखाने भएकाले यसलाई हटाउन सुझाव दिएका छन्।
२ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्र, संकल्पपत्र र वाचापत्रलाई एउटै मस्यौदामा समेटेर दुई दिनपहिले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ को प्रारूप सार्वजनिक गरेको छ। १० दिनभित्र सुझाव दिन खुला गरिएको उक्त दस्तावेजको बुँदा नम्बर १४ मा प्रयोग गरिएको शब्दावली हाल राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रहरूमा छलफलको विषय बनेको छ — त्यो शब्द हो ‘बफर स्टेट’।
‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति’ शीर्षक अन्तर्गत नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ को रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा राखिएको छ। त्यहाँ भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ को रूपमा रूपान्तरण गरी त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गरी नेपाललाई स्वतन्त्र, तटस्थ र विश्वशान्तिमा आधारित असंलग्न राष्ट्रको रूपमा विश्व मंचमा स्थापित गरिनेछ।’
यद्यपि, यो प्रस्ताव आकर्षक लागे पनि नेपालले आफ्नो राजकीय आधिकारिक दस्तावेजमा आफूलाई ‘बफर स्टेट’ भनेर उल्लेख गर्नु कूटनीतिक र सार्वभौमिक दृष्टिले कत्तिको उपयुक्त छ? कूटनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विशेषज्ञ प्राध्यापक डा. खड्ग केसी भन्छन्, ‘नेपाल कहिल्यै पनि बफर स्टेट होइन। त्यसैले सरकारले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदामा यस्तो शब्द पर्नु उपयुक्त थिएन।’
भू-राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रदेव भट्टले पनि त्यही भावना व्यक्त गर्दै भने, ‘सरकारी दस्तावेजमा बफर स्टेट भनेर उल्लेख गर्नु अनौठो छ। यसले नेपालको सार्वभौमिकतामा शंका उत्पन्न गर्ने र आफूलाई कमजोर देखाउने जोखिम बोकेको छ।’
