सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासिकसम्म २९ खर्ब ३३ अर्ब ७९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिएको छ। यसमा आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ८८ अर्ब ११ करोड र वाह्य ऋण १५ खर्ब ४५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋणलाई चालु र प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग नगर्न कडाइसाथ निषेध गर्न सिफारिस गरेको छ। ३ वैशाख, काठमाडौं – सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासिक अवधि (साउन–चैत) सम्म सरकारले तिर्न बाँकी रहेको ऋण २९ खर्ब ३३ अर्ब ७९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यसमा आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ८८ अर्ब ११ करोड र वाह्य ऋण १५ खर्ब ४५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
पछिल्लो ९ महिनामै सरकारले ३ खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ। विनिमय दरमा आएको उतार-चढावले नेपाली मूल्य कमजोर हुँदा वाह्य ऋणमा १ खर्ब १५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको भार थपिएको छ, जसले समग्रमा नेपालको सार्वजनिक ऋण उच्च गतिमा बढाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि, अर्थात् असार मसान्तमा सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो भने अहिले साढे २९ खर्ब नजिक पुगेको छ। नेपालको जनसंख्या अनुसार प्रतिव्यक्ति ऋणभार गणना गर्दा एक नेपालीमा अनुक्रमे १ लाख ५ सय ९४ रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण पुगेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार ऋण लिएर फेरि ऋणकै साँवा–ब्याज तिर्नुपर्ने वर्तमान अवस्था सार्वजनिक ऋणको जालो हो। सरकारले राजस्व परिचालनमा पुरा सफलता पाउन सकेको छैन र उठेको राजस्वले कडा गरी चालु खर्च मात्र संचालन गर्न सकिरहेको छ। अर्थशास्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेलले वर्तमान अवस्थालाई मुलुक ऋण चक्रमा फसेको समस्या भनेका छन्। ७ वर्षमा दोब्बर बढेको सार्वजनिक ऋण अर्थ मन्त्रालयका तथ्यांक अनुसार पछिल्लो ७ वर्षमा सार्वजनिक ऋण लगभग दोब्बरले वृद्धि भएको छ।
