गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले संघीय सरकारले शैक्षिक सत्र ढिलो सुरु गर्ने र आइतबार छुट्टी दिने निर्णयले शैक्षिक उपलब्धिमा नकारात्मक असर पर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। यस विषयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेललाई चार बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। संघीय सरकारले वैशाख १५ गतेबाट मात्र भर्ना र वैशाख २१ गतेबाट पठनपाठन सुरु गर्ने निर्देशन जारी गरेको छ। ४ वैशाख, काठमाडौं।
गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले संघीय सरकारको शैक्षिक सत्र ढिलो सुरु गर्ने र आइतबार बिदा दिने निर्णयले शैक्षिक उपलब्धिमाथि नकारात्मक प्रभाव पर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। यस विषयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले बिहीबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेललाई चार बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।
आइतबार बिदा दिने र वैशाख २१ गते मात्र पढाइ सञ्चालन गर्ने निर्णयको कारण कानुनले तोकेको अनुसार वर्षमा २२० दिन कक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने पालिका प्रतिनिधिहरूको धारणा छ। यसले पठनपाठन पूरा नहुने र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा घाटा पुग्ने भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा पालिकाले पाएको कानुनी अधिकार प्रयोग गरेर मात्र शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गरिएको छ।
पत्रमा निर्णय र परिपत्रको आधारमा विद्यालय शिक्षा सञ्चालन नगरी यथाशीघ्र शिक्षा ऐन संघीय संसदबाट जारी गर्ने पहल गर्न पनि शिक्षा मन्त्रीसँग अनुरोध गरिएको छ। संघीय सरकारले चैत १३ गते स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची अनुसार कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूको आन्तरिक परीक्षा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने योजना रहेको छ। त्यस्तै, संघीय सरकारको निर्देशनअनुसार वैशाख १५ गतेबाट मात्र भर्ना र वैशाख २१ गतेबाट पठनपाठन सुरु गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ।
