सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी रिटमा बहस सकाएको छ। कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन वैधानिक रहेको र नेतृत्व चयन गर्ने अधिकार महाधिवेशन प्रतिनिधिसँग रहेको बताएका छन्। उनले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई स्वीकृत गर्दै रिट खारेज गर्न माग गरेका छन् र कांग्रेसको प्रगतिको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन्। ४ वैशाख, काठमाडौं।
नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी रिटमा बहस सम्पन्न भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ गरिएको थियो। आज शुक्रबार रिट निवेदक र विपक्षका वकिलहरूले बहस गरे। विपक्षतर्फ कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले अन्तिम बहसमा विशेष महाधिवेशन वैधानिक रहेको बताएका छन्। उनले भने, “कांग्रेसको विधानको धारा १७(२) अनुसार विशेष महाधिवेशन कारण खोलेर केन्द्रसमक्ष लिखित माग गर्दा उल्लेख गरिएका कारणभित्र नेतृत्व परिवर्तन र नेतृत्व चयनको विषय समेटिएको थियो। अतः विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गर्नु पूर्णरूपमा वैधानिक छ।”
विश्वप्रकाश शर्माले इजलासमा रिट खारेज गर्न माग गर्दै भने, “रिट खारेज होस, श्रीमान्, हामी सबै अग्रजहरूलाई सम्मानसहित सँगै लिएर अगाडि बढ्नेछौं।” उनले विशेष महाधिवेशनको औचित्य र वैधताको पक्षमा विभिन्न तर्कहरू प्रस्तुत गरे। उनले बल दिए, “विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गर्न सक्छ या सक्दैन भन्ने विषयमा गाँठो छैन। कांग्रेसको विधानको धारा १७(२)अनुसार विशेष महाधिवेशनको कारण खुलाएर केन्द्रलाई लिखित अनुरोध गर्दा उल्लेख गरिएका कारणभित्र नेतृत्व परिवर्तन तथा चयनको विषय पर्छ।”
