४ वैशाख, काठमाडौं। शुक्रबार १२ वटा संसदीय समितिले सभापतिहरू चयन गरे। मिनी संसद् भनेर चिनिने संसदीय समितिका नयाँ सभापतिहरूमध्ये ९ जना पहिलो पटक सांसद बनेका छन् भने ३ जना पहिलेदेखि संसदीय अनुभव भएका प्रतिनिधि हुन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकाल, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति अशोककुमार चौधरी र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले अघिल्लो संसद्मा विभिन्न समितिमा काम गर्ने अनुभव भइसकेका छन्। बाकी ९ समितिका सभापतिहरू पहिलोचोटि संघीय संसद्मा प्रवेश गरेका छन्। कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति समीक्षा बास्कोटा, पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेल र महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति आकृति अवस्थी हुन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठ छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सभापति सुम्निमा उदास र अर्थ समितिका सभापति कृष्णहरि बुढाथोकी रहेका छन्। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका सभापति गणेश कार्की, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति ओजस्वी शेरचन र उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापतिमा रहबर अन्सारी रहेका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अन्सारी पहिलेदेखि मधेश प्रदेश सभासद रहँदै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन जितेर आएका हुन्।
चार दशकभन्दा लामो राजनीतिक यात्रासँगै सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व सार्वजनिक लेखा समिति संसद्को अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयगत समूह हो। यो समितिले सरकारी कोषको खर्च आवश्यक मितव्ययिता र प्रभावकारितामा भएको छ कि छैन भन्ने जाँच गर्दछ। यसलाई सरकारले चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने भूमिका दिइन्छ। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रायः प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिइने परम्परा छ। यसपटक नेपाली कांग्रेसका भरतबहादुर खड्का सर्वसम्मत सभापति बनेका छन्। सन् २०१६ मा डोटीको खिरसैन गाविसमा जन्मेका खड्का २०३२ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय छन्। स्नातक तहसम्म शिक्षा हासिल गरेका उनले २०३९ सालमा खिरसैन गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्चको रुपमा राजनीतिक यात्रा शुरु गरेका थिए।
अन्य अनुभवी युवा सांसद अशोककुमार चौधरी कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति छन्। २०७९ साल समानुपातिक सूचीबाट सांसद बनेका चौधरी यसपटक सुनसरी–३ बाट प्रत्यक्ष चुनाव जिते। कांग्रेसका मुख्य प्रतिस्पर्धी विजयकुमार गच्छदार र एमालेकी भगवती चौधरीलाई पछि राख्दै चौधरीले समिति नेतृत्व गर्ने मौका पाए। यो समिति पूर्वसम्म पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा थियो। समितिको क्षेत्राधिकारमा कृषि, पशुपालन, भूमि व्यवस्था, सहकारी, गरिबी निवारण, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बन्धित निकाय पर्दछन्।
कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति समीक्षा बास्कोटा विवेकशील साझा पार्टीकी नेतृ हुन्। अमेरिकाबाट कानुनमा स्नातकोत्तर गरेकी उनले गत मंसिरमा विवेकशील साझा र रास्वपाको एकीकरणपछि नेपाली संसदमा प्रवेश पाइन्। पहिले सडकबाट मूल अधिकारको कार्यान्वयनका लागि आवाज उठाउने उनी अब संसदीय माध्यमबाट सरकारसँग माग गर्नेछन्। कानुन, मानवअधिकार र न्याय प्रणाली सुधारमा सक्रिय हुने उनले सरकारले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सुझाव दिनेछिन्।
