गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्न ९ बुँदे निर्देशन जारी गर्यो
५ वैशाख, काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन देशभरका जिल्ला र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरूमा ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ लागू गर्नुपर्ने ९ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटभित्रै एकद्वार प्रणाली लागू गर्न व्यवस्था मिलाउन र आगामी वर्षको आवश्यक न्यूनतम बजेट सुनिश्चित गर्न प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू (सिडिओ) लाई सरकारले प्रतिनिधि बनाएर शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, जनताको जिउधन संरक्षण गर्ने र सार्वजनिक सेवा तथा सुशासनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदबहालीको दिनै प्रशासन कार्यालयहरूबाट दिइने सेवाहरू एकद्वार प्रणालीबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए। साथै, गत चैत १३ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’मा सार्वजनिक सेवामा नागरिकको विश्वास जित्ने तरिकाले काम गर्न विशेष उल्लेख छ। यही मर्म अनुसार मन्त्रालयले सचिवस्तरको निर्णय गर्दै केही जिल्लामा पहिले नै लागू भएका टोकन व्यवस्था, नागरिक सुनुवाई, अनलाइन सिफारिस तथा निःशुल्क सहायता कक्षजस्ता नवप्रवर्तनात्मक अभ्यासहरूलाई सबै जिल्लामा संस्थागत गरी एकद्वार सेवा प्रणाली तत्काल लागू गर्न निर्देशन गरेको हो।
गृह मन्त्रालयको ९ बुँदे निर्देशन यस प्रकार छ: १. एकद्वार सेवा र पूर्वाधार व्यवस्थापन—नयाँ तथा प्रतिलिपि नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र नाबालक परिचयपत्रसम्बन्धी सेवा सहज र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने कक्ष तयार गर्ने। २. सहायता कक्ष (हेल्प डेस्क) र टोकन प्रणाली—कार्यालय प्रवेश बिन्दुमा कम्प्युटरसहित सहायता कक्ष राख्ने। ३. नागरिक बडापत्र र समन्वय—डिजिटल तथा आवाजसहित नागरिक बडापत्र राख्ने। ४. उजुरी र गुनासो व्यवस्थापन—उजुरी र गुनासोको अभिलेख राखेर तुरुन्त समाधान गर्न सक्रिय रहने। ५. मर्यादित व्यवहार र सरसफाइ—कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग मर्यादापूर्ण र सम्मानजनक व्यवहार गर्ने। ६. बिचौलिया नियन्त्रणमा कडाइ—कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेशमा कडा निगरानी राख्ने। ७. पदअनुसार कार्यविवरण लागू गर्ने—प्रशासन कार्यालयका प्रत्येक पदको वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्यविवरण १५ दिनभित्र तयार पारेर लागू गर्ने। ८. कर्मचारीलाई तालिम र अभिमुखीकरण—वडा कार्यालयका कर्मचारीलाई सिफारिस तथा अन्य कामबारे अभिमुखीकरण र तालिम प्रदान गर्ने। ९. अनुगमन, पारदर्शिता र रिपोर्टिङ—सिडिओले सेवा कार्यसम्पादनको निरन्तर अनुगमन गर्ने।
