सरकारले जेठ १५ गतेदेखि नेपाल–भारत सीमा नाकामा सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने नियम लागू गरेको छ। मधेस प्रदेशका सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले भन्सार कडाइका कारण आर्थिक तथा सामाजिक समस्या बढेको जनाएका छन्। सशस्त्र प्रहरी मधेस प्रदेश प्रमुख डीआईजी कृष्ण ढकालले नियम पालना गराउनुको उद्देश्य राजस्व वृद्धि तथा कर तिर्ने संस्कृतिको विकास भएको बताएका छन्।
६ वैशाख, जनकपुरधाम। शनिबार दिउँसो साढे ३ बजेतिर टाउकोमा चामलको बोरा बोकेर भारतीय बजार भीठामोडबाट नेपाल प्रवेश गर्दा महोत्तरी, जलेश्वरकी संगीता यादव त्रसित थिइन्। चामलसहित अन्य केही सामान किन्न सीमा पारि पुगेकी उनले सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य भएका सामानमा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने नियम त्यहीँ थाहा पाएपछि २० किलोको एक बोरा चामल मात्र लिएर फर्किनुपर्यो। ‘टाढाबाट गाडी भाडा तिरेर बजार पुगेकी थिएँ। त्यहाँ पुगेपछि मात्र भन्सारमा कडाइ गरिएको थाहा पाएँ। त्यसैले एउटै बोरा चामल लिएर फर्किएँ। यसको पनि भन्सार तिर्न लगाउँछन् कि थाहा छैन,’ उनले सुनाईन्।
सरकारले नेपाल–भारत सीमा नाकामा भन्सार असुलीमा कडाइ गरेको छ। सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने भन्दै सशस्त्र प्रहरीले नाकाहरूमा माइकिङ गरी सर्वसाधारणलाई सूचना प्रदान गरिरहेको छ। भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३ को उपदफा (३) को अधिकार प्रयोग गरी सरकारले गत जेठ १५ गतेदेखि यो नियम लागु गरेको भए पनि व्यवहारमा कडाइ गरिएको थिएन। गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि पछिल्लो समय नाकाहरूमा कडाइ भएपछि सीमा क्षेत्रका बासिन्दा चिन्तित भएका छन्।
सस्तो सामानको लोभमा सीमावर्ती क्षेत्रका अधिकांश नागरिक भारतीय बजारमा निर्भर छन्। ‘नेपाली बजारमै सस्तो पाए भारत किन जानुपर्थ्यो र?’ संगीता यादवका अनुसार नेपाली बजारमै सस्तो दरमा खाद्यान्न पाइने भए आफूजस्ता गरिबहरूले भारतीय बजार जानुपर्ने बाध्यता हुँदैनथ्यो। ‘सरकारले यहाँ केही सुविधा दिएको छैन, उल्टै कडा नियम लगाएको छ। सारा सामान महँगो छ, गरिब मानिस कसरी बाँच्ने?’ उनले प्रश्न गरिन्।
सशस्त्र प्रहरी मधेस प्रदेश प्रमुख डीआईजी कृष्ण ढकालले भने प्रहरीको नियत दुःख दिने नभई सरकारी निर्देशन पालना गराउनु रहेको स्पष्ट पारेका छन्। ‘हाम्रो उद्देश्य राजस्व वृद्धि र कर तिर्ने संस्कृतिको विकास गराउनु हो। यसमा सम्झौता गर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने। यद्यपि, यो नियम राजनीतिक तहमा पनि आलोचना भइरहेका छन् र सत्तारुढ दल भित्रै सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै नियममा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
