समाचार सारांश: सर्वोच्च अदालतले गगन थापाको नेतृत्वलाई वैधानिकता प्रदान गरेपछि कांग्रेसको देउवा पक्षले केही दिनसम्म ‘पर्ख र हेर’ रणनीति अपनाउने निर्णय गरेको छ। देउवा पक्षले पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक गरी अदालतको आदेश स्वीकार्ने तर राजनीतिक संघर्ष जारी राख्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसभित्र दुई पक्षबीच छलफल जारी छ र आगामी रणनीति निर्माणका लागि केही दिनको समय दिइने निर्णय गरिनेछ। ६ वैशाख, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले गगन थापाको नेतृत्वलाई वैधानिकता दिएपछि कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा पक्ष रक्षात्मक बनेको छ र केही दिन लामो ‘पर्ख र हेर’ रणनीति अपनाएको छ। शनिबार र आइतबार दुई दिनसम्म समूहभित्रको छलफल पछि कांग्रेस नेतृत्वले चयन गर्ने भूमिका नियालेर थप रणनीति तय गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। संस्थापन पक्षले देउवा समूहसँग सम्मानजनक व्यवहार नगरे विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने विषय समीक्षा गरिएको छ।
शुक्रबार अदालतको आदेशपछि निरन्तर छलफलमा रहेको देउवा पक्षले आज पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक आयोजना गरेको थियो। पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा शनिबार देउवा समूहका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो भने आजको बैठकमा पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्ना विचार राख्न भेला भएका थिए। विशेष महाधिवेशनको विरोधमा कडा प्रतिवाद गरेका चार नेताहरू खड्का, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रकाशमान सिंहलाई अघि राख्दै पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरूले विचार प्रकट गरेका थिए।
देउवा पक्षको छलफलमा नेता डा. शेखर कोइराला पक्षका केही नेताहरू सहभागी भएनन्। पूर्व महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले पनि आजको छलफलमा उपस्थिती जनाएनन्। छलफलमा करीव तीन दर्जन पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी थिए भने शेखर पक्षले आइतबार बिहान छुट्टै बैठक गरेको थियो। शेखर पक्षको बैठकले अदालतको आदेश स्वीकार्ने निर्णय दिएको छ जसले विगतमा मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। कांग्रेस भित्र बृहत्तर हित, एकता र सुदृढ संगठन निर्माण गर्नु सबैको साझा दायित्व रहेको विश्लेषण गर्दै कोइराला निकट नेता जीवन परियारले भने, ‘पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति र सभापतिको अझ बढी जिम्मेवारी रहन्छ। कठिन परिस्थितिमा पार्टीका सबै सदस्यले आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार र प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ।’
देउवा पक्षका नेताहरूका अनुसार यो समूहको बैठक श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चल्नेछ। शनिबारदेखि सुरु भएको समूहको बैठकक्रमिक रूपमा बसेर सामूहिक निर्णयमा पुग्ने पूर्व केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालले जानकारी दिएका छन्। तर अर्को बैठकको मिति अहिलेसम्म तोकिएको छैन। शनिबार र आइतबारको छलफलमा सहभागी नेताहरूले अदालतको आदेश स्वीकारे पनि त्यसको व्याख्या प्रति आपत्ति राखेका थिए। शुक्रबार अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वलाई मान्यता दिएको थियो।
अदालतको आदेशपछि समूहको रणनीति बनाउन पूर्व कार्यवाहक सभापति खड्काले हिजो र आज समूहको बैठक डाकेका थिए। आइतबारको बैठकमा सहभागी पूर्व केन्द्रीय सदस्य बरालले भने, ‘अदालतको निर्णय मान्छौं तर राजनीतिक लडाईं जारी रहनेछ।’ देउवा पक्षको छलफलमा तत्काल नयाँ दल गठनको विकल्प सीमित भए पनि त्यसका लागि तयार हुनुपर्ने सुझावहरू राखिएका छन्। सभापति गगन थापा पक्षले दबाबमा नआउने योजना अपनाएमा वैकल्पिक अवस्थाका लागि तयार हुनुपर्ने विचार सहभागी नेताहरूले व्यक्त गरेका छन्।
सुदूरपश्चिमका सभापति वीरबहादुर बलायरले भने, ‘एकता हुन्छ कि हुँदैन, त्यो हाम्रै हातमा छैन। सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने जिम्मेवारी अब अदालतले मान्यता दिएको नेतृत्वको हो। जीवनभर संघर्ष गरेका नेताहरू हुनुहुन्छ, यस पक्षलाई कस्तो व्यवहार गर्ने जिम्मेवारी अदालतबाट मान्यता प्राप्त नेतृत्वको हो।’
