सडक विस्तार तथा अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियानअन्तर्गत वीरगन्जको मुख्य सडक वरपर आइतवार बिहानैदेखि डोजर परिचालन गरी घर तथा पसल भत्काउने कार्य सुरु भएपछि स्थानीयवासी प्रभावित भएका छन्। त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्ने गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक २५/२५ मिटर मापदण्डअनुसार विस्तार गर्ने कार्य प्रशासन तथा सम्बन्धित निकायले अघि बढाएपछि त्यसप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त भइरहेको छ। केही स्थानीयवासीले वीरगन्जको विकासका लागि यस्तो कदम आवश्यक रहेको बताएका छन् भने कतिपयले पर्याप्त समय नदिई रातारात खाली गराउने प्रयत्न गरिएको गुनासो गरेका छन्。
आदर्श नगरमा घर भत्काइएकी स्थानीयवासी नूतन सरावगीले अदालतको निर्णयअनुसार सडक विस्तार हुनु विकासको आवश्यक कदम भएको बताउँदै आफूहरू विकासका विरोधी नभएको स्पष्ट पारिन्। तर विकासको प्रक्रियामा अपनाइएको तरिका भने अत्यन्तै पीडादायी र अस्वीकार्य भएको उनको भनाइ छ। उनले भनिन्, “यदि यो सबै सहरको भविष्यका लागि थियो भने कम्तीमा १०–१५ दिनको समय दिएर व्यवस्थित रूपमा योजना बनाउन सकिन्थ्यो। हामीले पसल कहाँ सार्ने, घरबाट कहाँ सर्ने, बिरामी र वृद्धलाई कसरी सुरक्षित स्थानमा लैजाने तयारी गर्न पाउने अधिकार हुन्छ नि त्यो हनन भयो।” उनका अनुसार अहिले पानी, बिजुली, छानो र व्यापार गर्ने ठाउँसमेत नभएको अवस्था छ।
सडक भत्काउनु गलत नभए पनि सामान व्यवस्थापनको समय नदिनुमा असन्तुष्टि रहेको व्यवसायी सुशील शर्माले बताए। उक्त सडक विस्तारको काम वर्षौँदेखि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण रोकिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला गर्दै रिट खारेज गरेपछि विस्तारको बाटो खुलेको थियो। स्थानीयवासीका अनुसार बिहानैदेखि तोडफोड सुरु हुँदा घर तथा पसलभित्रका सामानसमेत निकाल्न नपाई धेरै सामग्री नष्ट भएको छ र ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहका प्रेस सल्लाहकार नवराज फुयाँलका अनुसार सोमवार यो समाचार तयार पारुन्जेल करिब १ हजार २ सय अतिक्रमित संरचना भत्काइएको छ। महानगरपालिकाका अनुसार सडक विस्तार क्षेत्रभित्र सरकारी कार्यालयका २९ वटा भवन र निजी स्वामित्वका करिब १ हजार २ सय घर परेका छन्। वीरगन्जमा वर्षौँदेखि रोकिएको सडक विस्तार सुरु भएसँगै विकासको आशा पलाए पनि प्रभावित नागरिकको पीडा र पुनर्स्थापनाको प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको बताइएको छ।
