७ वैशाख, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारीहरूको तलब भुक्तानी प्रणालीलाई मासिकबाट अर्धमासिकमा रूपान्तरण गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ। यस निर्णयको कार्यान्वयनपछि सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले हरेक १५ दिनमा एकपटक गरी महिनामा दुई किस्तामा तलब र भत्ता प्राप्त गर्नेछन्। हालसम्म नेपालमा मासिक रूपमा तलब भत्ता वितरण हुने गरिन्छ। हरेक महिनाको अन्तिम सातामा सम्बन्धित कर्मचारीको बैंक खातामा तलब भत्ता पठाइन्छ। यो परम्परागत भुक्तानी प्रणालीको सट्टा अब कर्मचारीले आफ्नो कुल आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम प्रत्येक १५ दिनमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
अर्थ मन्त्रालयले यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी सुरु गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई ४ वैशाखको पत्रमार्फत् सूचना दिइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका सहसचिव डा. सुमन दाहालले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रसेवक सरकारी कर्मचारीहरूको तलब भत्ता वितरण कार्य महिना भुक्तान पछि मासिक हुँदै आइरहेकोमा अब यसलाई अर्धमासिक बनाउने निर्णय उक्त मिति २०८३/०१/०४ (मा. अर्थ मन्त्रीस्तर) को निर्णयानुसार अनुरोध गरिएको छ।’
विदेशमा कस्तो छ अभ्यास? पश्चिमी मुलुकहरूमा यस्तो भुक्तानी प्रणाली सामान्य मानिन्छ। तर, नेपाल र छिमेकी तथा प्रमुख वैदेशिक रोजगारी गन्तव्य देशहरूमा यो नयाँ व्यवस्था हो। भारतमा अधिकांश सरकारी कर्मचारीहरू, जस्तै उच्च पदस्थ आईएएस अधिकारीहरू, मासिक रूपमा तलब पाउँछन्। राज्य र केन्द्र सरकारका कर्मचारीलाई महिनाको अन्त्य वा अर्को महिनाको पहिलो हप्ताभित्र तलब वितरण गरिन्छ। चीनमा सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरू प्रायः मासिक भुक्तानी प्रणालीमै छन्। खाडी मुलुकहरू जस्तै यूएई, कतार, साउदी अरबमा श्रम कानुन अनुसार मासिक तलब भुक्तानीको व्यवस्था छ।
अर्धमासिक तलब भुक्तानी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गर्नु आवश्यक छ। वर्तमान निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २८ र ३१ मा मासिक तलब भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। प्रशासनिक क्षेत्र सुधारका प्रयास नेपाल सरकारले गरेको यो निर्णय बजारमा तरलता बढाउने उद्देश्यले गरिएको हो। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार यसले कर्मचारीहरूको नगद प्रवाह सुधार गर्नेछ र दैनिक खर्च व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
