नेपाली वस्तुको निर्यात सहज बनाउन साह–गोयल वार्ता, नेपालमै बीआईएस मापदण्डको प्रयोगशाला प्रस्ताव

काठमाडौं । नेपाली सिमेन्ट, स्टिल, प्लाइउड, जुत्ता र धागोको भारतीय बजारमा प्रवेश सहज बनाउन नेपालले भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) को मापदण्डअनुसार नेपालमै परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । भारतको विशाखापटनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहसँगको भेटमा भारतीय वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलले प्रस्तावप्रति सकारात्मक चासो देखाउँदै आवश्यक समन्वय अघि बढाउन सम्बन्धित सचिवलाई निर्देशन दिएका छन् ।

३१औँ पार्टनरसिप समिट २०२६ का क्रममा भएको भेटमा मन्त्री साहले बीआईएस प्रमाणपत्र लिन नेपाली उद्योगले लामो प्रक्रिया, ढिलाइ र थप खर्च बेहोर्नुपरेको बताएका थिए । उनले सिमेन्ट, स्टिल, प्लाइउड, जुत्ता, धागोलगायतका औद्योगिक उत्पादनको प्रमाणीकरण प्रक्रिया सरल बनाउन आग्रह गरेको उनका सचिवालयले जनाएको छ । भेटमा नेपाललाई थप पारवहन सुविधा दिन ओडिशाको धाम्रा र गुजरातको मुन्द्रा बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन अघि बढाउने र बङ्गलादेश जोड्ने काँकडभिट्टा–फुलबारी–बङ्गलाबन्ध मार्गमा नेपाली मालवाहक सवारीले भोग्दै आएका अतिरिक्त भारवहन प्रतिबन्ध तथा ढुवानी अवरोध हटाउने विषय पनि वार्तामा उठेका थिए । कोलकाता बन्दरगाहमा नेपाल ट्रान्जिट एण्ड वेयरहाउसिङ कम्पनीले लिजमा लिएको जग्गाको सम्झौता नवीकरण गर्ने वा उपयुक्त वैकल्पिक जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा समेत दुवै पक्षले छलफल गरेका छन् ।

नेपाली जुटजन्य उत्पादनमा भारतले लगाएका एन्टी–डम्पिङ र काउन्टरभेलिङ शुल्कको पुनरावलोकन, नेपाली चियालाई भारतीय बजारमा निर्बाध प्रवेश र कृषि उत्पादनको गुणस्तर परीक्षण तथा प्रमाणीकरण सहज बनाउने विषय पनि नेपालले उठाएको छ । नेपाली खाद्यवस्तुका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागअन्तर्गतका मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाले जारी गर्ने परीक्षण प्रतिवेदनलाई भारतीय निकायले स्वीकार गर्ने र सीमावर्ती क्षेत्रमा परीक्षण सुविधा विस्तार गर्ने प्रस्ताव नेपालले राखेको छ । मन्त्री साहले व्यापार सम्बन्ध सुदृढ बनाउन समान व्यवहार, गुणस्तरीय उत्पादन र सरल व्यापार प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए । गोयलले सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र प्राविधिक छलफलबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । छलफलमा उठेका विषय अघि बढाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भारतीय पक्षसँग संस्थागत समन्वय र निरन्तर अनुगमन गर्ने जनाएको छ ।