भारतमा राहुल गान्धी र कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षले डिलिमिटेसन विधेयक कसरी असफल बनायो?

समाचार सारांश अप्रिल १७, २०२६ मा भारतको संसदमा महिला सशक्तिकरण र निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारणसम्बन्धी तीनवटा विधेयक पारित हुन सकेनन्। विपक्षी नेता राहुल गान्धीले विधेयकलाई ‘संघीयतामाथिको प्रहार’ र ‘जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने राज्यलाई दण्ड दिने प्रपञ्च’ भने। सरकारले डिलिमिटेसन विधेयक र केन्द्र शासित प्रदेश कानुन संशोधन विधेयकलाई तत्काल अगाडि नबढाउने निर्णय गर्‍यो। ८ वैशाख, काठमाडौं।

अप्रिल १७, २०२६ मा आह्वान गरिएको संसद्को विशेष अधिवेशन भारतीय इतिहासमा स्मरणीय अधिवेशनमध्ये एक बन्न पुगेको छ। सन् २०२३ मा पारित ‘नारी शक्ति वन्दन अधिनियम’ को कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको यो सत्र अन्ततः भारतको संघीय ढाँचा, लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व र निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण (डिलिमिटेसन) माथि गम्भीर टकरावमा परिणत भयो। सरकारले महिला सशक्तिकरणको नाममा ल्याएको तीनवटा विधेयकले देशको चुनावी भूगोललाई नै परिवर्तन गर्ने संकेत गरेपछि संसद्मा अत्यन्तै तनावपूर्ण र सङ्गर्षपूर्ण वातावरण सिर्जना भयो। यस राजनीतिक कम्पनको केन्द्रमा लोकसभाका विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी एक प्रमुख रणनीतिकारको रूपमा उभिए।

उनको प्रभावशाली भाषण र विपक्षी गठबन्धन ‘इन्डिया ब्लक’ को समन्वयले सरकारको प्रस्तावलाई कडा चुनौती दियो। राहुल गान्धीले आफ्नो सम्बोधनमा सरकारको योजनालाई ‘संघीयतामाथिको प्रहार’ र ‘जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने राज्यहरूलाई दण्ड दिने प्रपञ्च’ भनेर सदनलाई सदमुक्त बनाए। उनले विपक्षी दलहरूलाई एकजुट बनाएर तीनवटा विधेयकलाई मतदानबाट पराजित गर्न नेतृत्व गरे। यो विधेयक पराजय सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का लागि अप्रत्याशित झटका सावित भयो। यसले संसद्मा विपक्षको पुनरागमन र शक्ति सन्तुलन देखाएको छ भने डिलिमिटेसन र महिला आरक्षण मुद्दा कति जटिल बन्दै गएको स्पष्ट पार्यो।