राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले बक्सिङ क्षेत्रमा देखिएका विवाद समाधान गर्न भोजानन्द राईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन उपसमिति गठन गरेको छ। उपसमितिले बक्सिङ महासंघका पदाधिकारीमाथि परेको उजुरी र निवेदनको छानबिन गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। छानबिन उपसमितिले नियम, कानून र संघको विधानको आधारमा अध्ययन गरी आवश्यक कागजात र सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। ८ वैशाख, काठमाडौं।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले नेपालको बक्सिङ महासंघदेखि बक्सिङ क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न विवाद र समस्याको समाधान गर्न छानबिन उपसमिति गठन गरेको हो। राखेपको कार्यकारी समितिको मंगलबार बसेको बैठकले राखेप प्रशासन विभाग प्रमुख भोजानन्द राईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन उपसमितिको गठन गरेको हो। यस उपसमितिका बाँकी दुई सदस्यमा राखेप कानुन शाखा प्रमुख नारायणराज अर्याल र राखेप खेलकुद विकास विभागका प्रशासनिक अधिकृत सानुराज केसी रहेका छन्।
बक्सिङ सम्बन्धी विभिन्न विवादका उजुरी र निवेदनहरूको अध्ययन, सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल र आवश्यक छानबिन गरी उपयुक्त सुझाव सहितको प्रतिवेदन सात कार्यदिनभित्र पेश गर्न समयसीमा दिइएको छ। “नेपाल बक्सिङ महासंघका पदाधिकारीमाथि महासंघका सचिव पुष्करराज पन्तलाई नियम विपरीत बर्खास्त गरी परिषद्का यसअघिका नेतृत्वलाई अनियमितता ढाकछोप गर्न सवारी साधन खरिद गरी उपलब्ध गराएको भनी परेको उजुरी, छानबिन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेर पुष्करराज पन्तले २०८२ पुस ८ गते पेश गरेको निवेदन, नेपाल बक्सिङ महासंघका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष किरण बहादुर श्रेष्ठ लगायतका पदाधिकारीहरुले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने कार्य गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी र राखेपको बक्सिङ मुख्य प्रशिक्षक प्रकाश थापा मगरले आफूलाई सहायक प्रशिक्षक दीपक महर्जनले खेलाडीहरूका अगाडि अभद्र व्यवहार गरी अपशब्द प्रयोग गरेको सम्बन्धमा परिषदमा दुई पटक कारवाहीका लागि निवेदन समेत पेश गरेको विषयमा के के भएको हो? भन्ने विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न छानबिन उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ,” राखेपले जनाएको छ।
उक्त समितिलाई उजुरीसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात अध्ययन गर्ने, उजुरी सम्बन्धी सरोकारवाला पक्षहरूसँग समन्वय गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने, विवरण तयार गर्दा प्रचलित नियम, कानून र संघको विधानको आधारमा तयार गर्ने, तोकिएको समयभित्र छानबिन प्रतिवेदन पेश गर्ने र उपसमितिले आफ्नो बैठकको कार्यविधि आफैं निर्धारण गर्न सक्ने गरी छानबिनको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ।
