विद्यालय शिक्षाः नयाँ शैक्षिक सत्रको मिति निर्धारणमा बालेन्द्र शाह सरकारको गल्ती

नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालनसम्बन्धी केन्द्र सरकारले दिएको निर्देशनलाई धेरै स्थानीय तहहरूले अवज्ञा गर्ने घोषणा गरेको विषयमा विज्ञहरूले ‘अपरिपक्व तरिकाले’ गरिएको निर्णयका कारण विद्यार्थीहरूको सिकाइ र विद्यालय सञ्चालन प्रक्रियामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। केन्द्र सरकारले विद्यालयहरूलाई वैशाख १५ गतेबाट भर्ना सुरु गर्न र वैशाख २१ गतेबाट पठनपाठन आरम्भ गराउन निर्देशन दिएको थियो। वैशाखको पहिलो साता गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले “स्थानीय कानुन, परिवेश, आवश्यकता र अभिभावकसँगको परामर्शका आधारमा भर्ना प्रक्रिया सुरु गरी पठनपाठन सञ्चालन गराउन” सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको थियो। त्यसै निर्णयअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहहरूले वैशाख ११ गतेदेखि नयाँ भर्ना अभियान सुरु गर्ने र १५ गतेदेखि नियमित रूपमा पठनपाठन सञ्चालन गराउन निर्देशन दिएका छन्। केही विद्यालयहरूमा यसै साता पठनपाठन सुरु भइसकेको पनि छ। शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले ‘राष्ट्रिय परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै’ सरकारले गरेको निर्णयको संवेदनशीलता बुझेर विद्यालयहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा गरिएको बताएका छन्।

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ले आधारभूत र माध्यमिक विद्यालय तहलाई स्थानीय तहको अधिकारमार्फत राखेको छ। बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ प्रधानमन्त्री भएपछि विद्यालयको नयाँ भर्ना र पठनपाठन सुरु हुने मितिबारे सरकारले गरेको निर्णयप्रति स्थानीय सरकारहरूले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। बुधवार काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमको बैठकले उपत्यकाभित्रका पालिकाहरूलाई शुक्रवारदेखि विद्यालय भर्ना थाल्न र १५ गतेदेखि नियमित रूपमा पठनपाठन सुरु गर्न अनुरोध गरेको थियो। उक्त फोरमका अध्यक्ष चिरीबाबु महर्जनले भने, “सङ्घीय सरकारले गरेको निर्णयले स्थानीय पालिकाहरूको कक्षा १२ सम्मको अधिकारमा आँच पुग्ने भएकाले र दिइएको तर्क पर्याप्त नहुने भएकाले हामीले १५ गतेदेखि कक्षा सञ्चालन गराउने निर्णय गरेका हौँ।”

शिक्षा नियमावलीअनुसार तयार गरिएका विभिन्न मापदण्डहरूले वार्षिक पठनपाठन तालिकाबारे स्पष्टता प्रदान गरेका छन्। पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका अनुसार वर्षमा २२0 दिन विद्यालय सञ्चालन र १९२ दिन पठनपाठन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालय शिक्षाका जानकार धनञ्जय शर्माले सरकारले परिपत्र मार्फत स्थानीय निकायहरूको स्वायत्त अधिकारमाथि अतिक्रमण गरेको बताउँदै यो गलत भएको बताएका छन्। उनले भने, “पाठ्यभार अनुसार विद्यालयहरूले आइतबार बिदा दिए पनि कम्तीमा १९२ दिन विद्यालय खुल्नुपर्छ भन्ने शिक्षा नियमावलीको व्यवस्थामा यो निर्णयले आक्रमण गर्छ। यसले विद्यार्थीहरूको पढाइ, सिकाइ र विद्यालय सञ्चालन प्रक्रियामा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।”

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने शैक्षिक सत्रको क्यालेन्डरबारे केन्द्र सरकारले गरेको निर्णयको समर्थन गरेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भने, “सरकारले देशकै परिस्थिति हेरेर एउटा निर्णय गरेको छ र त्यसको कार्यान्वयनका लागि तत्‌कालीन निकायहरूलाई पठाइयो। सरकारको निर्णयको गम्भीरता र संवेदनशीलता बुझेर यसलाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी हुन्छ।”