समाचार सारांश संशोधित संस्करण। बैतडीको पाटनसँग जोडिएका गाउँहरूमा खानेपानी, सडक र शिक्षाको अभावका कारण १५ वर्षमा १५८ परिवारले बसाइँ सरेका छन्। नमुना शहर पाटनमा १५ वर्ष बित्दा पनि पूर्वाधार र विकास योजना अलपत्र छन् र अधिकांश संरचना भताभुङ्ग अवस्थामा छन्। नयाँ शहर आयोजनाको मुख्य योजना ल्यान्ड पुलिङ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन र कार्यालय सघन शहरी योजनामा समावेश गरिएको छ। १० वैशाख, बैतडी। समथर फाँट, खेतको सिरानीमा ठूला बस्तीहरू। यी दृश्यहरू हुन्, जहाँ सरकारले देशका १० नमुना शहर घोषणा गरेको छ, जसमा बैतडीको पाटनका आसपासका गाउँहरू पर्दछन्। यहाँ पारिपाटन, लोर्खा, मेल्तडा, टुणेगैर, डोबरा, पौडी, बेडौतीजस्ता गाउँहरू छन्, जुन नमुना शहर पाटन नगरपालिकाको वडा नं ६ पाटन बजारसँग जोडिएका छन्। आयोजित नमुना शहर घोषणा भएको १५ वर्ष पुग्न लाग्दा, यी गाउँहरू आन्तरिक रूपमा रित्तिँदै गएका छन्। आर्थिक वर्ष २०६६–०६७ मा यहाँको विकासका लागि नमुना शहर घोषणा गरिएको थियो। विकासको अपेक्षा अनुसार निर्माण नहुँदा, सडक पूर्वाधार र सिंचाइ, खानेपानी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको अभावले गर्दा गाउँहरूले लगातार जनसंख्या गुमाइरहेका छन्। मेल्तडा गाउँमा पहिले ३५ परिवार रहेका थिए, अहिले मात्र १४ परिवार बाँकी छन्। स्थानीय दानबहादुर चन्दका अनुसार लगभग २० परिवार तराईतिर बसाइँ सरेका छन्। चन्द भन्छन्, ‘यहाँ सडक छैन, खानेपानी अभाव छ, सिंचाइका लागि कुलो त छ, तर पानी छैन। मानिसहरू किन बस्छन्?’ मेल्तडामा आधाभन्दा बढी घर खाली भइसकेका छन् र धान फल्ने खेतहरू बाँझिएको छ। स्थानीय शान्ति चन्दले बताए अनुसार जन्ती मलामी जानुपर्ने मानिस नै भेटिदैनन् र सयौं रोपनी जमिन बाँझो छ। बेडौती गाउँमा समेत करिब २० परिवार रहेकोमा हाल ६ परिवार मात्र बाँचिरहेका छन्। स्थानीय लवदेव चन्दका अनुसार दर्जनौं परिवार बाहिर सरेका छन् र गाउँ लगभग खाली भइसकेको छ। मेल्तडाका शिक्षक रामबहादुर चन्द भन्छन् कि खानेपानी, सिंचाइ र पूर्वाधार सुविधा भए बसाइँ सर्ने संख्यामा कमी आउनेछ तर नयाँ शहर आयोजनाको कार्यालय अपेक्षित काम गर्न नसकेको बताएका छन्। ‘खानेपानी, पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षा अनुसार काम भएको देखिएको छैन। निर्माणका काम वर्षौंदेखि अलपत्र छन्, विकास अनुभूति कसरी गर्ने?’ चन्दको प्रश्न छ। पाटन नगरपालिका–६ को वडा सचिव नवीन बिष्टका अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा १५८ परिवारले बसाइँ सरेका छन्, जसमा पछिल्लो ५ वर्षमा मात्रै १३४ परिवार छन्। पाटन–६ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र बिष्टले भने, ‘रोजगारीको अभाव र विकास नभएको कारण युवाहरू लगातार बाहिरिएका छन्।’ नयाँ शहर आयोजनाको कार्यालयले ल्यान्ड पुलिङ (जग्गा एकीकरण) कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकाले स्थानीयले विकास अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। नयाँ शहरका योजनाहरू अलपत्र १५ वर्ष बित्दा पनि नमुना शहरसँग सम्बन्धित योजनाहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। पूर्वप्रमुख केशवबहादुर चन्दका अनुसार बजेट अभावले योजनाहरू अलपत्र छन्। पहिले घोषणा गरिएका १० शहर मध्य अधिकांशले कार्यान्वयन नपाउँदै विलम्बमा परेका छन्। ल्यान्ड पुलिङको योजना पनि सम्पन्न नभएको र जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको बताइन्छ। नयाँ पूर्वाधार निर्माण र नमुना शहरको रूपमा विकास गर्ने काम सुस्त भएको छ। सडक पूर्वाधार, ढल निकास, फोहोर व्यवस्थापन, खानेपानी, विद्युतीकरण, अस्पताल निर्माणजस्ता योजना समेटिएका थिए। सरकारले १० नमुना शहरमा करिब एउटा लाख मानिसहरूको बस्ती बसाउने लक्ष्य राखेको थियो। पाटन नमुना शहरमा भने सोझो ‘नमुना’ काम प्रमुखतया छैन। केही सिमित पूर्वाधार निर्माण र सौर्यबत्ती र खुलामञ्च निर्माणमै सीमित रहेको छ। नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष जयसिंह बिष्टले भने, ‘टुक्रा-टुक्रा योजना मात्र भएका छन्, पहाडका बस्ती रोक्ने कुनै ठोस योजना छैन। कार्यालय र स्थानीय जनप्रतिनिधिले समन्वय गरेर योजना अघि बढाउनुपर्ने छ।’ निर्मित संरचनाहरू भताभुङ्ग छन् पाटन नयाँ शहर आयोजनामा निर्माण भएका अधिकांश संरचना भताभुङ्ग छन्। आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा सुरु गरिएको नमुना बसपार्क सञ्चालनमा आउनै नसक्दा जीर्ण बनेको छ। हिरापुर मनोरञ्जन पार्क पनि विकास नभई बिग्रिएको छ। एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रको काम भने सुरु भएको छैन, जसले बजार क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या बढाएको छ। ल्यान्ड पुलिङ (जग्गा एकीकरण)को काम अघि बढ्न सकेन नयाँ शहर कार्यान्वयनमा ल्यान्ड पुलिङ मुख्य योजना हुनुपर्नेमा अझै पनि अघि बढ्न सकेको छैन। पाटन बजार नजिक नङाडीबाटामा स्थानियहरूसँग छलफल भइरहेको छ। ल्यान्ड पुलिङमा निश्चित क्षेत्रमा सबै जग्गा सर्भे गरी फराकिलो सडक, ढल, खुला क्षेत्र, सामुदायिक स्थल जस्ता सुविधा विकास गरिन्छ र केही प्रतिशत जग्गा घडेरीका रूपमा फिर्ता गरिन्छ। खर्च जुटाउन प्रत्येक कित्ता जग्गाबाट न्यून हिस्साज बिक्री गरिने हुन्छ। यस प्रक्रियाले सडक, विद्युत, खानेपानी, सञ्चार, खेलमैदान, स्वास्थ्य संस्था, बैंक र सपिङ कम्प्लेक्ससमेत उपलब्ध गराउँछ। कार्यालय सघन शहरीमा गाभियो नयाँ शहर विकास कार्याल चयन गरिएको सघन शहरी तथा भवन निर्माण योजनामा गत पुसमा समावेश गरिएको छ। आर्थिक वर्षमा मात्र ३ करोडमात्र बजेट उपलब्ध रहेको सघन शहरी परियोजनाक प्रमुख झंकबहादुर थापाले जानकारी दिए। ‘यस वर्ष नयाँ शहर आयोजनाबाट एकीकृत सभाहल निर्माण हुने कार्यक्रम छ, तर केही खुला ठेक्काका लागि बजेट नआउँदा काम रोकिएको छ,’ उनले भने।
