नेपालमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी नीति अस्पष्ट रहेको छ र यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ। सरकारले ‘एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने अवधारणालाई कानुनी रूपमा स्पष्ट पार्न आवश्यक छ। गैर आवासीय नेपालीहरु (एनआरएन) लगानी र सीपमार्फत नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। केही दशकअघि विदेशी भूमिको सपना मात्र भएको नेपाल अहिले विश्वका कुनै पनि कोना होइन जुन नेपाली पुगेका छैनन्। अध्ययन, अनुसन्धन, रोजगारी, उद्योग तथा भ्रमणको क्रममा नेपालीहरू विश्वभर फैलिएका छन्। यो प्रवृत्ति निरन्तर जारी छ। विभिन्न देशहरूमा रहेका नेपालीहरूले आफ्नै पहलमा एकीकृत भएर आर्जन गरेको सीप, प्रविधि र पूँजी मातृभूमि नेपालमा लगानी गर्न तत्पर छन्। यसैकारण विश्वभर फैलिएका गैर आवासीय नेपालीहरू नेपालको आर्थिक, सामाजिक र बौद्धिक विकासका महत्वपूर्ण साझेदारहरूका रूपमा स्थापित भएका छन्।
नेपाल सरकारले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी केही सकारात्मक पहलहरू गरे पनि अझै स्पष्टता र दृढताका कमी देखिन्छ। नेपालको संविधान २०७२ ले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ र यसले एनआरएन समुदायसँग राज्यको औपचारिक सम्बन्ध पुन: परिभाषित गर्ने प्रयास गरेको छ। त्यसपश्चात् नागरिकता ऐन र नियमावलीमार्फत कार्यान्वयन प्रयास भए तापनि प्रक्रिया अझै जटिल र अस्पष्ट रहँदैछ। हाल मुलुकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ जसका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री हुन्। फागुन २१ गतेको मतदानअघि सो पार्टीले ‘एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने प्रतिबद्धता लिएर चुनावी प्रचार–प्रसार गर्यो।
‘एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने नाराले विश्वभर रहेका नेपालीहरूको मातृभूमिप्रतिको लगावलाई पुनर्जीवित गरेको छ र नयाँ प्रेम अंकुरित गरेको छ। यो नाराले एनआरएन समुदायमा गहिरो आशा र उत्साह जगाएको कुरा सत्य हो। तर, व्यवहारमा यस नारा कति प्रभावकारी हुन्छ भनेर कयौंका मनमा अझै संशय छ। विगतका सरकारहरूबाट पटक–पटक प्राप्त आश्वासन र गैर प्रभावकारीताले निराशा बढाएको छ। यसैले ‘एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ नारालाई स्पष्ट र ठोस नीतिमा रूपान्तरण गर्ने सरकार अझैसम्म असफल भएको छ।
सरकारले एनआरएन नागरिकता सम्बन्धी विषयमा केही सकारात्मक कदम उठाए पनि अपेक्षित स्पष्टता र दृढताको कमी छ। यसकारण यो नाराले व्यवहारिक रूप लिन सकिरहेको छैन र गैर आवासीय नेपालीहरू अझै स्पष्ट अधिकार तथा सुविधाबाट वञ्चित छन्। गैर आवासीय नेपालीहरू नेपालमा लगानीका भरपर्दा स्रोत हुन् र उनीहरूको भावनात्मक सम्बन्धले दीर्घकालीन र विश्वसनीय लगानी हुने अपेक्षा गरिन्छ।
सरकारलाई एनआरएन सम्बन्धी नीतिमा केवल घोषणा मात्र नभई ठोस कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। विशेषगरी ‘एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ अवधारणालाई कानुनी रूपले स्पष्ट पार्ने, नागरिकता प्रक्रिया सरल र पारदर्शी बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, र एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ। गैर आवासीय नेपालीहरू नेपालका लागि केवल रेमिट्यान्स पठाउने समूह नभई विकासका सहयात्री हुन्।
लेखक: लोकप्रसाद दाहाल (दाहाल गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का उपाध्यक्ष हुन्)।
