बुटवल उपमहानगरपालिकाले वडा नं ४ मा रहेको उच्च अदालत अगाडिको सरकारी जग्गामा बसेको बस्ती खाली गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। उपमहानगरपालिकाको निर्देशनअनुसार बिहानैदेखि त्यहाँ रहेका करिब आधा दर्जन टहराधनीहरूले आफ्नो सामान अन्यत्र सार्न थालेका छन्। वर्ष २०७० मा नै सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाउन सूचना जारी गरिएको थियो, तर बस्ती हटाइएको थिएन।
वडा अध्यक्ष नरिश्वर शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो कि साविक कित्ता नं ३९६ अन्तर्गत विभाजन कार्य भइरहेको छ र कुन संरचना कुन कित्तामा पर्छ भनेर छुट्ट्याउने काम भइरहेको छ। १३ वैशाख, बुटवल। उक्त जग्गा तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा दर्ता गरिएको थियो र पछि उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासको नाममा भोगाधिकार स्थानान्तरण भएको हो।
संघीय सरकारले काठमाडौंमा सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने अभियान अघि बढाएपछि रुपन्देहीमा पनि अतिक्रमित सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि कडा कदम चाल्न थालिएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाले शनिबार साँझ सूचना प्रकाशित गर्दै त्यहाँ बनाइएका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो। वडा अध्यक्ष शर्माले त्यहाँ बुटवल बार एसोसिएसन, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय लगायत अन्य संघसंस्थाका संरचनाहरू भएकोले ती संरचनाहरू साविकको कित्तामा पर्छन् वा पर्दैनन् भन्ने विषयमा अझै पुष्टि नभएको र त्यसको अनुसन्धान भइरहेको बताए।
उक्त सरकारी जग्गामा रहेको बस्ती हटाउन २०७० सालमै स्थानिय दैनिक पत्रिकाहरू मार्फत सूचना जारी गरिएको भने पनि बस्ती हटाइएको थिएन। त्यहाँ रहेका अधिकांश टहराहरू चिया पसल र रेस्टुरेन्टका रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका थिए।
