संक्षेपमा, अमेरिका-इजरायल र इरानबीच बढ्दो तनावका कारण नेपालमा खरिद भइसकेको ९४ हजार टन रासायनिक मलको आयात अवरुद्ध भएको छ। सरकारले भारतसँग जीटुजी संयन्त्रमार्फत १ लाख ५० हजार टन मल उपलब्ध गराउन औपचारिक अनुरोध पठाइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्यमा दोब्बर वृद्धि हुँदा ठेक्का सम्झौता गरिसकेका आपूर्तिकर्ताहरूले फोर्स मेजर घोषणा गरेका छन्। १३ वैशाख, काठमाडौं। नयाँ सरकारले रासायनिक मलको आपूर्ति र वितरणलाई व्यवस्थित बनाउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय भू-राजनीतिक तनावले नेपालका कृषि क्षेत्रलाई संकटमा पार्ने संकेत देखिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक तथ्यांकआधारित मल खरिद क्यालेन्डर बनाएर वितरण प्रणाली सुधार्न मस्यौदा तयार गरेको भए पनि पश्चिम एसियामा जारी युद्धले नेपालमा आउनुपर्ने रासायनिक मलको आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ। अमेरिका-इजरायल र इरानबीचको तनावले खरिद सम्झौताअनुसार ९४ हजार भन्दा बढी टन रासायनिक मलको आयात पूर्ण रूपमा रोकेको छ। थप ९० हजार टन खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया भए पनि युद्धका कारण ‘स्टेट अफ होर्मुज’ अवरुद्ध हुँदा मुख्य खेतीपाती अवधिमा देशका किसानहरूले मलको अभाव महसुस गर्नुपर्ने जोखिम बढेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
मल आपूर्तिमा जिम्मेवार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हाल गोदामहरू र बाटोमा रहेको मौज्दातले आगामी असार महिनासम्म मात्र मलको आपूर्ति सम्भव हुने जानकारी दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिको साथै होर्मुज र अन्य जलमार्गमा अवरोधका कारण ठेक्का भएका आपूर्तिकर्ताहरूले ‘फोर्स मेजर’ घोषणा गरी मल आपूर्ति रोक्दा साउनपछिको कृषि सिजन पूर्णरूपमा प्रभावित हुने देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको अभाव र मूल्य वृद्धिका कारण आपूर्तिकर्ताहरू नेपालमा मल ल्याउन इच्छुक छैनन्। सरकारले युरिया मल आपूर्तिका लागि आह्वान गरेका पछिल्ला दुई टेन्डरमा कुनै पनि चासो देखिएको छैन। त्यसपछि पनि पुनः २१ दिने म्यादसहित निकालिएको अर्को टेन्डरमा पनि कुनै ढुवानी कम्पनीको आवेदन परेको छैन, कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ।
मल खरिदका लागि बजेट अभाव, मूल्य आकाशिने स्थिति र नयाँ टेन्डर रद्द हुने जटिल परिस्थितिमा सम्भावित कृषि संकट टार्न सरकारले भारतसँग जीटुजी (सरकार–सरकार) संयन्त्रमार्फत सहयोग मागेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा कृषि विकास महाशाखा प्रमुख डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार हाल नेपालमा कुल १ लाख ७० हजार टन रासायनिक मल उपलब्ध छ जुन असारसम्मको माग पूरा गर्नेछ। डा. श्रेष्ठले भने, ‘गोदाममा रहेको मौज्दात र बाटोमा आवतजावतमा रहेको मल समेटेर कुल १ लाख ७० हजार टन छ। यो असारसम्म सहज रहनेछ तर मुख्य समस्या साउनपछिको हो। होर्मुज जलमार्ग खुल्न नसके साउनदेखि मल अभाव हुन सक्ने चिन्ता छ।’
