सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न चक्रीय कोषमा २५ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्याउने घोषणा गरेको छ। देशभरका करिब ३२ हजार सहकारी संस्थामा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ बचत रहेको र ६३ हजार पीडितले आफ्नो रकम फिर्ता गर्न माग गरेको तथ्यांक छ। सहकारी क्षेत्रमा राजनीतिक संरक्षणका कारण समस्या समाधान हुन सकेको छैन र सरकारले बारम्बार मात्र आश्वासन दिएको पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए।
देशभरका सहकारी संस्थाहरूमा पैसा राखेका लाखौं जनताले ती संस्थाबाट बचत फिर्ता पाउन वर्षौंदेखि पर्खिरहेका छन्। यस सम्बन्धमा विभिन्न कार्यदल बनाइएका, प्रतिवेदनहरू तयार गरिएका र कानुन संशोधन समेत भएका छन्। तर, जनताले बचत फिर्ताको ग्यारेन्टी हालसम्म पनि पाएका छैनन्। जेनजी आन्दोलनपछि बहुमतको जनादेश पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकार गठन भएको एकसय दिनभित्रै सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्ने वाचा गर्यो, तर बैंकको पैसा पाउनेमा सहकारी पीडितहरू अझै ढुक्क छैनन्।
सरकारले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न चक्रीय कोषमा रकम राख्ने र त्यसैबाट बचत फिर्ता दिने घोषणा आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गर्यो। तर, सो कोषमा सरकारले ‘सिडमनी’ को रूपमा जम्मा २५ करोड रुपैयाँ मात्रै राख्ने भएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति कार्यालयका अनुसार बचत फिर्ताको माग गर्ने पीडितको संख्या ६३ हजार छ, जुन २३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको हो।
सरकारले बारम्बार सहकारी नियमन र सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने भन्दै आएको भए पनि राष्ट्र बैंक यसबाट पछि हटेको छ। विगतका सरकारले राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताहरूलाई बचाउनुपर्ने बाध्यताका कारण बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसकेको सहकारी मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले बताए। ‘करीब ९० प्रतिशत सहकारी राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित छन्,’ ती अधिकारीले भने।
