लेख जानकारी
२०७८ सालमा मधेस प्रदेशमा दोस्रो प्रदेशसभा गठन भएको यता हालसम्म चार जनाको मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसकेको छ। राजनीतिक अस्थिरताले मधेस प्रदेशका विकास कार्यक्रम र ‘प्रदेश गौरव’ अन्तर्गत सुरु भएका महत्वपूर्ण आयोजना अलपत्र वा बन्द अवस्थामा पुगेका छन्। प्रदेश स्थापना भएदेखि पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पाँच वर्षसम्म सरकार सफलतापूर्वक सञ्चालन गरे। राउतले महिलामुखी विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएका थिए। प्रदेश गौरवका योजनाका रुपमा ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ अभियान, विद्यालय जाने बालिकालाई साइकल वितरण, छोरी जन्मिएकामा निःशुल्क बीमा, छुवाछुत विरुद्धको ऐनजस्ता योजनाहरू ल्याइएका थिए। पूर्व मुख्यमन्त्री राउतले भने, “बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ योजना सुरुमा छोरी शिक्षित बनाउनका लागि ल्याइएको थियो। छोरी बीमा कार्यक्रममा जन्मेका छोरीलाई तीन लाख रुपैयाँ बीमा गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यसले भ्रूणहत्या कम गर्न र छोरी जन्मिएमा दु:खी नहुने, खुसी मनाउने अभियान अगाडि बढाउनका लागि डिजाइन गरिएको थियो।”
“सुरुदेखि मेरो मान्यता महिलाप्रति हुने भेदभाव अन्त्य गर्नु थियो। यी योजना समाजलाई सकारात्मक दिशामा लैजाने थिए,” उनले भने। तर, २०७९ सालमा खरिद भएका साइकलहरूमा भ्रष्टाचार पुष्टि भएपछि ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ कार्यक्रम रोकियो। ती साइकलहरू अझै जनकपुरको चुरोट कारखानाको खण्डहर गोदाममा थन्किएका छन्। ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ अन्तर्गत छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम पनि प्रभावहीन बनेको छ। राउतका अनुसार २०७५/७६ मा ५ हजार ६ सय ६६ बालिकाको बीमा गरिएको थियो तर हालसम्म करिब १६ जनालाई मात्र बीमा सेवा निरन्तर दिइएको छ। त्यसपछि करिब ९ हजार आवेदन कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
जनमत पार्टीका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले अघिल्ला योजनाहरू निरन्तरता दिन नसकेको स्वीकार गर्छन्। “मैले ल्याएका तीन–चार ठूला योजनाहरू पनि सञ्चालन गर्न सकिएनन्,” सिंहले बताए। उनले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई दोष दिन्छन्। ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ लोकप्रिय भए पनि निरन्तरता नपाए किन? भनेर सोध्दा सिंहले भने, “भ्रष्टाचारका मुद्दा उठे, कर्मचारी उपस्थिति समस्या भयो, कार्यविधि स्पष्ट भएन। कर्मचारीहरू विज्ञ त बन्ने तर इमानदार प्रयास नगर्ने प्रवृत्तिले समस्या थपायो। त्यसैले प्रदेश गौरव योजनाहरू अगाडि बढाउन सकेनौं।”
अर्कोतिर, जसपाका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको कार्यकालमा जनकपुरमा रामजानकी बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माण भएको घोषणा भयो। २०७७ सालमा प्रदेश परिवहन कार्यक्रम अन्तर्गत पाँच आधुनिक बस ३ करोड ९ लाखमा खरिद गरिएको थियो। यो बसहरू जनकपुर–वीरगञ्ज र जनकपुर–राजविराजमा सञ्चालन गर्ने योजना थियो तर ती बसहरू पछि अन्य संस्थाहरुलाई हस्तान्तरण गरिए। २४ दिन मात्र कार्यकाल पाएका एमालेका मुख्यमन्त्री सरोज यादवले मधेस आन्दोलनका सहिदलाई ‘मधेस रत्न’ पुरस्कृत गर्ने, किसानलाई राहत दिने, बेरोजगार युवाहरुलाई भत्ता दिने योजना ल्याए तर ती सबै घोषणामा सीमित रह्यो।
मधेस प्रदेशमा हाल छैटौँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नेपाल कांग्रेसका कृष्ण प्रसाद यादवलाई नियुक्ति गरेका छन्। उनी मधेस प्रदेशका अनियमितताहरू हटाउने, सुशासन कायम गर्ने र कृषिमा आधारित प्रदेश भएकाले किसान तथा कृषि क्षेत्रमा विकास गर्ने वाचा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्छन्। मधेस प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. सोहन प्रसाद साह भन्छन्, “पहिलाका योजना अलपत्र छन्। कुन अवस्था छ भनेर अनुसन्धान, अध्ययन र अनुगमन पनि गरिएको छैन।”
राजनीतिक विश्लेषक चन्द्र किशोर भन्छन्, “गठबन्धन सरकार हुँदा सबै आ-आफ्नो हितमा हुन्छन्। सामाजिक न्यायका कार्यक्रमहरू निरन्तरता पाउनुपर्छ। संघीयताको सातौँ वर्षमा पनि सुरु भएका योजनाहरू प्राथमिकताका साथ निरन्तर भए केही सकारात्मक परिवर्तन हुन्थ्यो। यी सबै योजनाबाट जनता नै प्रत्यक्ष प्रभावित हुनुपर्ने अवस्था छ।” योजनाहरू ल्याइए पनि लागू नहुँदा सर्वसाधारणमा सरकारप्रती आशा कमजोर हुँदै गएको गुनासो बढ्दै गएको छ।
