दाङमा अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने तयारी, विश्वविद्यालयदेखि प्रहरी कार्यालयसम्म कब्जा हटाउने अभियान
दाङमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया संघीय सरकारले निर्देशनअनुसार अघि बढाइएको छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको १३२६ विघा र स्वर्गद्वारी आश्रमको ९५८ विघा जग्गा लामो समयदेखि अतिक्रमणमा रहेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने र विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने जानकारी दिनुभयो। १६ वैशाख, काठमाडौं।
दाङमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएका अतिक्रमण हटाउने तयारी गरिएको छ। देशका अन्य भागहरूजस्तै दाङमा पनि सरकारी जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ। दाङमा लामो समयदेखि विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूमा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास हुँदै आएको छ। अहिले ती सबै जग्गाहरूको अतिक्रमण हटाउने काम सुरु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले जानकारी दिनुभयो।
मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी सार्वजनिक जग्गामा भएको अवैध कब्जा तुरुन्त हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताउनुभयो। अर्यालका अनुसार संघीय सरकारले दिएको निर्देशन अनुरूप अतिक्रमण हटाउने कार्ययोजना अगाडि बढाइएको हो। त्यसैअनुसार जग्गा अतिक्रमणमा परेको धेरै ठाउँहरूको लगत संकलन भइसकेको छ। ‘कहाँ र कति जग्गा अतिक्रमित छ, कसको कति बसोबास छ भनेर केही स्थानको लगत संकलन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘केहीको लगत संकलन अझै बाँकी छ। संकलन भइसकेका ठाउँहरूमा चाँडै अतिक्रमण हटाइने छ।’
दाङमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराही, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल पुलिस स्कूल, इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर लगायतका विभिन्न क्याम्पस र विद्यालयका हजारौं विघा जग्गा अतिक्रमणमा छन्। यी क्षेत्रहरूमा भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरी घर निर्माण गरी वस्ती बसाइँसरो भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि डिजिटल अभिलेख तयार पार्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो।
