बर्दियाका सबै स्थानीय तहहरूले गैरकानुनी बस्ती खाली नगर्न संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। काठमाडौंमा डोजर सञ्चालन सुरु भएपछि जिल्ला प्रशासनले वैशाख १८ देखि सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। भूमि समस्या समाधान आयोगले १२ लाख ९ हजार ५८५ भूमिहीन परिवारको लगत संकलन पूरा भएको जनाएको छ। १६ वैशाख, काठमाडौं। बुधबार बर्दिया जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी गैरकानुनी रूपमा बस्ती खाली नगर्न चेतावनी दिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालयले वैशाख १४ गते अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो। ‘संवैधानिक व्यवस्थाको विपरित प्रकाशित उक्त सूचना लामो समयदेखि वन क्षेत्रभित्र बसोवास गर्दै आएका नागरिकहरूको आवास अधिकारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ,’ आठ पालिकाद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका मधुवन नगरपालिकाका मेयर तेजबहादुर भाटले भूमिहीनहरूको आवास रक्षा गर्न पटक-पटक अनुरोध आएको बताए। मधुवन नगरपालिकामा साढे चार हजार भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारहरू छन्। ‘काठमाडौंमा डोजर चल्न थालेपछि धेरैले जिज्ञासा राखेका छन्, तर त्यस्ता धेरैको अनुहारमा चिन्ता प्रष्ट देखिन्छ,’ मेयर भाटले भने। यो समस्या केवल बर्दियाको मात्र नभएर रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकामा पनि छ। देवदहले वैशाख १४ गते १५ दिने सूचना जारी गर्दै तोकिएको समयमा जग्गा खाली नगरे कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ। देवदहका मेयर ध्रुवप्रसाद खरेलले काठमाडौंबाट आएका डोजरको आतंक देखेर आफ्नो कार्यालयमा पनि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरू लगातार चासो देखाइरहेको बताए। ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको सूचना बसोबास गरिरहेका सबैका लागि नभएको बुझाउने प्रयास गरेका छौं,’ खरेलले भने। मधेश प्रदेश धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–७ स्थित कमला बजारका सुकुमवासीलाई कमला सिंचाई कार्यालयले १५ दिन भित्र बस्ती खाली नगरे कानुनी कदम चाल्ने सूचना जारी गरेको छ। त्यस्तै, पोखरा महानगरपालिकाले पनि वैशाख ४ मा सार्वजनिक जग्गा तथा अनुमति बिना अतिक्रमण गरेको व्यक्ति वा परिवारलाई ३५ दिनभित्र हट्न निर्देशन दिएको थियो। काठमाडौंमा डोजर चलेपछि पोखराको अवस्था पनि भयभीत बन्यो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौँका सबै सुकुमवासी बस्तीमा वैशाख १८ देखि डोजर सञ्चालन गर्ने सूचना जारी गरेको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालले वैशाख १७ गते साँझसम्म बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्कीले काठमाडौंको बस्ती हटाइपछि देशभरी त्रास फैलिएको बताएका छन्। उनका अनुसार जग्गा प्रमाणपत्र नपाएका ७० लाख जनसङ्ख्याका परिवारहरू भयानक भयमा छन्। ‘सैन्य परिचालन गरी बस्ती हटाइएका कारण मानसिक रूपमा हामीमा ठूलो पीडा छ। हाम्रो घर मात्र होइन मन पनि भत्किएको छ,’ कार्कीले भने, ‘देशभरका ७० लाखभन्दा बढी जनता त्रस्त छन्।’ भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार १२ लाख ९ हजार ५८५ भूमिहीन र व्यवस्थित परिवारहरूको लगत संकलन सम्पन्न भइसकेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार देशको औसत परिवार आकार ४.३७ रहेको छ, जसअनुसार १२ लाख परिवारमा ५२ लाखभन्दा बढी सदस्यहरू हुन पुग्छन्। पुराना आयोगहरूले लगानी गरेको तर प्रक्रिया पूर्ण नभएका ८६ हजार ४०० परिवार संख्या यसमा समेटिएको छैन। ‘यदि ती अधुरा पुर्जाहरू समेत जोड्ने हो भने कुल समस्या भएकाहरू १३ लाखसम्म पुग्छन्,’ आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले बताए। संयुक्त सुकुमवासी मोर्चाका अध्यक्ष कार्कीले सेना र प्रहरीले लगत संकलन गरेको थाहा पाएपछि चिन्ता थपिएको बताए। उनले भने, ‘हामी सदैव संवादबाट समस्या समाधान खोज्ने पक्षमा छौं। भूमि सुधार काम जबरजस्ती नगरी कानुनी र संवैधानिक प्रक्रिया अपनाएर हुनुपर्छ।’ बर्दियाका पालिकाहरूले पनि सेनाको परिपत्रको विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्, ‘नेपाली सेनाबाट वैशाख १२ गतेको पत्रमार्फत सुकुमवासी बस्तीहरूको अद्यावधिक विवरण माग गरिएको कुरा कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी गरिएको देखिन्छ।’ काठमाडौंमा डोजर सञ्चालन भएपछि आयोगका सदस्य गोवर्द्धन कोलीले भूमिहीनहरूले समस्या लिएर जिल्लास्तर र केन्द्रीय कार्यालयमा आक्रोश व्यक्त गरेका बताए। कोलीले यस समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिए। भूमिहीन दलित र सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था छ। भूमिहीनले जग्गा पाउँदा शुल्क तिर्नुपर्दछ भने अव्यवस्थित बसोबासीले निश्चित दस्तूर तिर्नुपर्दछ। धार्मिक, सांस्कृतिक र सामरिक महत्वका क्षेत्र, नदी, नहर, निकुञ्ज, जंगल, प्राकृतिक प्रकोप जोखिमयुक्त भुभाग र अरूको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपत्र भएका जग्गा कानूनले ‘नकारात्मक सूची’ मान्दछ। यस्ता ठाउँका बाहेक जहाँ बसिरहेका छन् त्यही जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने आयोगको माग छ। ‘सबै प्रक्रिया पूरा गर्नेहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउनै पर्ने भएकाले नकारात्मक सूचिमा बस्नेहरू बाहेक सबैलाई जहाँ अहिले छन् त्यही जग्गा दिनु नै उत्तम विकल्प हो,’ कोलीले भने। आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार भूमिहीन दलित ९८ हजार ५०२, भूमिहीन सुकुमवासी १ लाख ८० हजार २९३ र अव्यवस्थित बसोबासी ९ लाख ३० हजार ७९० रहेका छन्। सरकारले ६० दिनभित्र लगत संकलन र प्रमाणीकरण तथा १००० दिनभित्र वास्तविक भूमिहीनहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यस कार्यान्वयनका क्रममा संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भूमि आयोगका अध्यक्ष रिजालले सुझाएका छन्। ‘देशभरिका भूमिहीनहरू अहिले भयभीत र त्रसित छन्,’ रिजालले भने, ‘सरकारले सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी व्यवस्थापन गर्नु उत्तम हुनेछ।’ संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका अध्यक्ष कार्कीले केही हुकुमवासीलाई मात्र देखाएर देशभरिको लाखौं वास्तविक सुकुमवासीलाइ विचल्लीमा नपार्न आग्रह गरेका छन्।
