सरकारले कर्मचारीलाई १५ दिनभित्र पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने कार्य पाइलट परियोजनाको रूपमा वैशाख १६ गतेदेखि लागू गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १५ दिनभित्र तलब भुक्तानी गर्ने योजना शुभारम्भ गर्दै सरकारको उद्देश्य अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउनु रहेको बताए। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पनि प्रदेश र अन्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई क्रमिक रूपमा १५ दिनभित्र तलब तिर्ने व्यवस्था अघि बढाउने जानकारी गराएको छ।
१६ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले कर्मचारीहरूलाई १५ दिनभित्र पारिश्रमिक प्रदान गर्ने कार्य शनिबारदेखि सुरु गरेको छ। पाइलट परियोजनाको रूपमा यो कार्य आज बुधबारबाट सञ्चालनमा आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित समारोहमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १५ दिनभित्र तलब भुक्तानीको औपचारिक सुरु गरिएको घोषणा गरे। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीहरूको तलब प्रविष्टि कम्प्युटराइज्ड गभरमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई भुक्तानी आदेश पठाइने व्यवस्था गरिएको छ र अर्थमन्त्री वाग्लेले १५ दिनभित्र तलब भुक्तानी कार्यको सुरुआत गरेका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो अर्धमासिक (१५ दिन)को तलब भुक्तानी ही भइसकेको छ। १५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्ने शुभारम्भ गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यसले अर्थतन्त्रलाई जोडदार रूपमा चलायमान बनाउने सरकारको निर्णय रहेको बताए। ‘१५ दिनमै तलब दिने हो भने बजार सक्रिय हुन्छ, उपभोग र माग दुवै बढ्छ,’ उनले भने, ‘यो पाइलट परियोजना संघीय निजामती कर्मचारीमा लागू गरिएको हो र क्रमशः सबै सरकारी तलबधारीलाई यो सुविधा प्रदान गरिनेछ।’
महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले अब क्रमशः प्रदेश र अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीहरूलाई पनि १५ दिन भित्र तलब प्राप्त हुने बताए। आफ्नो कार्यालय प्राविधिक रूपमा तयार भएको भन्दै उनले यो प्रक्रिया क्रमशः अगाडि बढाइने जानकारी दिए। उनका अनुसार हालको प्रणालीबाट १५ दिन वा एक महिनाभित्र कर्मचारीले जस समयमा तलब मागे, सोही समयमा तलब दिन सम्भव छ। अर्धमासिक तलब भुक्तानीले बजारमा नियमित माग सिर्जना हुनेछ र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सहयोग पुर्याउने उनले भने। यसले उपभोग खर्चको सन्तुलित वितरण हुने, साना व्यवसायिकहरूमा नगदको प्रवाह वृद्धि हुने समेत महालेखा नियन्त्रक पौडेलले उल्लेख गरे। १५ दिनमै तलब भुक्तानीले सेवा क्षेत्रलाई सकारात्मक प्रभाव पर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ। गत वैशाख ४ गते अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा तलब उपलब्ध गराउने पाइलट परियोजना अगाडि बढाउने निर्णय गरेका थिए।
