बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले काठमाडौंबाट सुरु गरेको सुकुमवासी हटाउने अभियान विस्तारै देशभरका सुकुमवासी बस्तीमा केन्द्रित हुँदै छ। मोरङको पथरी शनिश्चरेमा दोहोरो स्वामित्व विवादका कारण सुकुमवासी समस्या जटिल बनेको छ, जहाँ वैधानिक जग्गा मालिक र भोगचलन गर्ने स्थानीयबीच द्वन्द्व छ। २०७० सालको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि दोहोरो स्वामित्व विवाद समाधान नभएपछि स्थानीय सरकार र अदालतबीच दबाब रहेको छ र विवरण संकलनमा ६ महिना लाग्ने अनुमान छ। १७ वैशाख, विराटनगर। काठमाडौंबाट सुरु गरिएको सुकुमवासी हटाउने अभियानको नेतृत्व गरिरहेको बालेन शाहको सरकारले देशभरका सुकुमवासी बस्तिमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ। काठमाडौंका सुकुमवासी बस्तीहरूमा डोजर चलाएपछि सरकारले यस्ता बस्तिहरूको विवरण संकलन र व्यवस्थापन तयारी गर्दैछ। अधिकांश क्षेत्रहरूमा सुकुमवासी समस्याको प्रकृति उस्तै भए पनि मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका क्षेत्रमा यो समस्या फरक र जटिल छ। यहाँ एउटा ठूलो संघर्ष छ जुन सुकुमवासी समस्या मात्र नभएर ‘दोहोरो स्वामित्व’ विवादसमेत हो।
के हो दोहोरो स्वामित्व विवाद? २०३० देखि २०३६ सालसम्म जङ्गल फाँडेर बसोबास गर्ने ठूलो समूह अहिले पनि त्यही जग्गामा बसेको छ। तर, वैधानिक लालपुर्जा अर्कै व्यक्तिको नाममा छ। सुनसरीको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष र झापाको हुम्सेदुम्से क्षेत्रबाट विस्थापित व्यक्तिहरूलाई सरकारले ‘सट्टा भर्ना’ को रूपमा पथरी शनिश्चरे क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। सट्टा भर्ना पाएका व्यक्तिहरूलाई वैधानिक धनीपुर्जा प्राप्त छ, तर फिल्डमा दशकोंदेखि जङ्गल फाँडेर बसेका स्थानीयहरू छन्। जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा खोज्दा भोगचलन गर्ने स्थानीयहरूको प्रतिकारका कारण पथरी शनिश्चरे क्षेत्रमा पटक–पटक तनाव उत्पन्न भएको छ। ‘यस क्षेत्रमा दोहोरो स्वामित्व विवाद निकै गहिरो छ,’ पथरी शनिश्चरे नगर प्रमुख मोहन तुम्बापोले भने, ‘वैधानिक धनीपुर्जा बोकेर जग्गा खोज्न आउने र स्थानीय बसोबास गर्नेबिच विवाद उत्पन्न हुन्छ।’
पथरी शनिश्चरेमा आफ्नो नाममा रहेको जग्गाको उपयोग गर्न नसकेको कारण डिल्लीप्रसाद प्रसाईंसहित १९ जनाको समूह २०७० सालमा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतले निवेदकको पक्षमा फैसला गर्दै जग्गा भोगचलनको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो। अदालतको फैसलापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा पटक–पटक छलफल भए पनि समाधान हुन सकेन। २०७२ सालको आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेप हुँदा आन्दोलनका अगुवा जहरमान लिम्बूसहित थुप्रै जना २९ दिनसम्म हिरासतमा परेका थिए। तर जग्गाधनी पक्षले अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारलाई विपक्षी बनाएर अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेको थियो। २०८२ असार १० मा अदालतले अवहेलना ठहर गर्यो, तर सो फैसलाको पूर्णपाठ अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
स्थानीय सरकारका प्रमुख तुम्बापोका अनुसार स्थानीय सरकार दोहोरो दबाबमा छ। एकातिर अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्दा अवहेलनाको डर छ भने अर्कोतर्फ दशकौँदेखि बसोबास गरिरहेका हजारौँ नागरिक छन्। ‘एकातिर अदालतको अवहेलनाको आरोप छ, अर्कोतिर समेत वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको दबाब छ,’ उनले भने, ‘हामी दोहोरो दबाबमा छौं।’ राष्ट्रिय भूमि आयोगका अनुसार मोरङमा जग्गा प्राप्तिका लागि ६५ हजार परिवारले आवेदन दिएका छन्, जसमा १० हजारभन्दा बढी परिवार पथरी शनिश्चरेमै छन्। तुम्बापोका अनुसार वडा नम्बर ३, ४, ७, ८, ९ र १० मा दोहोरो स्वामित्व समस्या धेरै गहिरो छ भने वडा नम्बर २, ५ र ६ मा पनि विवाद देखिएको छ। जिल्लाका प्रशासन कार्यालय र नेपाली सेनाले सुकुमवासीहरूको विवरण संकलनको लागि पत्र नगरपालिकामा पठाएको छ, जसमा ६ महिना लाग्ने बताइएको छ। तर नगर प्रमुख तुम्बापो बताउँछन, ‘यो काम सहज छैन।’ ‘वडा नाप्न जाँदा स्थानीयले ढुङ्गा प्रहार गरेका छन्, एउटै वडा नाप्न महिनौं लाग्छ। सबै वडाको काम ६ महिनाभन्दा छिटो सकिँदैन,’ उनले भने, ‘संविधानवुसार यस्तो विवरण बुझाउनुपर्ने जरुरी छैन।’ केन्द्र सरकारले सुकुमवासी हटाउने नीति लिएको भए तापनि पथरीको दोहोरो स्वामित्व समस्या समाधान नगर्नु यो समस्या समाधान नहुने बताइएको छ।
