लिपुलेकः भारतले यस वर्ष कालापानी हुँदै ५०० जनालाई मानसरोवर तीर्थयात्रामा पठाउने, नेपालले के गर्ने?

भारतले अर्को महिनादेखि लिपुलेक पास हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सुरु गर्ने घोषणा गरेसँगै विशेषज्ञहरूले काठमाडौंको अझै उत्ताउलो प्रतिक्रिया दिनुभन्दा कूटनीतिक सुझबुझका माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। लिपुलेक हुँदै ५०० जना भारतीय गरी १० वटा समूह कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्राका लागि जुनदेखि अगस्टसम्म जान लागेका छन् भन्ने निर्णय यसै हप्ताभित्र भारतीय विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र यस्तो विवरण आएको हो। नयाँ दिल्लीबाट सुरू गरिएको यात्राको सातौँ दिनमा ती यात्रुहरू ५ हजार मिटरभन्दा माथि रहेको लिपुलेक पास पार गरी ताक्लाकोट पुग्नेछन्। चीन प्रवेश गरेपछि त्यो टोलीको व्यवस्थापन चिनियाँ पक्षले गर्नेछ, जसको जानकारी भारतीय विदेश मन्त्रालयले सन् २०२५ का मानसरोवर दर्शन सम्बन्धी प्रकाशनमार्फत दिएको छ।

नेपाल-भारत सम्बन्धमा सीमा विवाद पेचिलो विषय बनेको छ र दुई देशबीच आरोप-प्रत्यारोप चलिरहेको छ। तथापि, यी विषयमा औपचारिक संवाद अझै हुन सकेको छैन। भारतीय विदेश मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको सुचनाअनुसार उत्तराखण्ड हुँदै १० वटा र सिक्किम हुँदै अर्को १० वटा टोली यसपटक कैलाश मानसरोवर यात्रा गर्नेछन्। मई १९ सम्म आवेदन दिन सकिने र इन्डो-टिबेटन बोर्डर पुलिस फोर्सले यात्रुहरूलाई भारतीय भूभागमा सहयोग गर्ने जनाएको छ। यसै महिना भारतीय विदेश राज्यमन्त्री कृति विजय सिंहले भारतको राज्यसभामा भनेका थिए कि सन् २०२० देखि २०२४ सम्म कोभिडका कारण यात्रा रोकिएको थियो र चिनियाँ अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि गत वर्षदेखि पुनः यात्रा सञ्चालनमा आएको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटअनुसार पहिलो टोली ३० जुनमा दिल्लीमा भेला भएर स्वास्थ्य जाँच, पासपोर्ट, भिसा संकलन र शुल्क तिर्ने लगायतका प्रक्रिया पूरा गरी जुलाई ४ मा मानसरोवर जान प्रस्थान गर्नेछ। पहिलो टोली जुलाई २१ मा दिल्ली फर्कने र अर्को टोली अगस्ट ५ मा दिल्लीमा भेला भई अगस्ट २६ मा यात्रा समाप्त गर्ने योजना रहेको छ। लिपुलेक मार्ग हुँदै जाने तीर्थयात्रीहरूले कालापानी मन्दिरमा पनि दर्शन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सन् २०२५ का यात्राको पाँचौं दिन गुञ्जीबाट नाभीढांग हुँदै कालापानी मन्दिर दर्शन गर्ने तयारी गरिएको हो। भारतको सुरक्षा फौजले कालापानी क्षेत्रमा पोस्ट स्थापना गरेको छ र नेपालले उक्त भूभाग आफ्नो भूमि भएको बारम्बार भनेको छ।

छैठौँ दिन आराम गरी सातौँ दिन साँघुरो र खतरनाक मार्ग हुँदै लिपुलेक पुग्ने उल्लेख छ। लिपुलेक १६,७३० फिट उचाइमा रहेको र त्यहाँ चिनियाँ गाइडहरूले यात्रुहरूको अगुवाइ गर्ने जनाइएको छ। वनस्पति कम देखिने, खच्चड वा कुल्ली उपलब्ध नभएको त्यहाँ करिब ७ किलोमिटर उकालो चढेर अवधि सफलतापूर्वक पार गरेपछि चिनियाँ अधिकारीहरूले अर्को ओरालो मार्गमा मार्गदर्शन गर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ। यसपटकको यात्राको गाइड सार्वजनिक हुन बाँकी भएकाले विगतको कार्यक्रम निरन्तर हुनेछ वा होइन भन्ने स्पष्ट छैन। नयाँ दिल्लीस्थित चिनियाँ राजदूतावासकी प्रवक्ताले एक्स (सामाजिक सञ्जाल) मा सन् २०२६ मा १००० भारतीय तीर्थयात्रीको मानसरोवर यात्रा सहज बनाउने योजना रहेको घोषणा गरेकी छन्।

कूटनीतिक मामिलाका जानकार के भन्छन्? अघिल्लो महिना उत्तराखण्ड राज्य सरकारका अधिकारीहरूले छ वर्षपछि भारत र चीनले लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सूचना दिएका थिए। विज्ञहरूले लिपुलेक विषयमा सरकारले संवेदनशील भएर कूटनीतिक संवादबाट समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नेपालका पूर्व राजदूत जयराज आचार्यले भने, “नक्सा सार्वजनिक गरिएको जुन संसद्ले गर्‍यो म त्यसलाई एक किसिमको साहसिकता भन्छु। नेपाल जस्तो देशलाई कूटनीतिमा साहसिक कदम चाल्न हुँदैन। सबै कुरा वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्छ।” पूर्व राजदूतले पञ्चायतकालको एक उदाहरण पुर्याउँदै भने, “त्यतिबेला भारतबाट भारतीय वायरलेस अपरेटरहरू फिर्ता गरिएको थियो। राजा महेन्द्रलाई त्यो घटनाको बारेमा चेतावनी दिइएको थियो।” उनले थपे, “अहिले पनि केवल वक्तव्यबाजी गरेर हुँदैन। संयमित भएर वार्ता गर्नु आवश्यक छ। दुई छिमेकी देश भएको कारण सानो देशमा असर पर्ने भएकोले विवादलाई समाधान गर्न उल्लेखनीय सल्लाह आवश्यक छ।”

भारतका पूर्व नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले पनि संवाद र छलफलका माध्यमबाट मात्र समाधान सम्भव रहेको बताएका छन्। उनले भने, “हामी दुई मित्र राष्ट्र हौँ। यसबीचमा विवाद र असहमति छन्, त्यसको समाधान वार्ताबाटै लैजानुपर्छ। पहिले कुराकानी सुरु गरौँ।” पूर्व राजदूत आचार्यले भने, “शैली फरक हुन सक्छ, तर संवादबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्छ। नटुङ्गिनेसम्म उपयोग गर्नुपर्छ। विवाद छ भने यथास्थितिमा राख्नुपर्छ। त्यसको जवाफ कसरी आउँछ, पत्ता लगाउनुपर्छ। सबै पक्षहरूले तथ्य सुन्नुपर्छ।” लिपुलेक सन्दर्भमा सन् २०१५ यता नेपालले पटकपटक कूटनीतिक नोटमार्फत भारत र चीनको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। गएको अगस्ट भारत-चीनबीच भएको सम्झौताप्रति नेपालले प्रतिक्रिया दिँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको स्पष्ट पारेको थियो। यस धारणाप्रति आपत्ति जनाउँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपाली दाबीलाई ‘औचित्य सिद्ध गर्न नसकिने’ र ‘ऐतिहासिक तथ्यमा भर नपर्ने’ भनिएको जवाफ दिएको थियो।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालको दृष्टिकोणलाई ध्यानमा राख्दै कुनै भूभागमा एकपक्षीय विस्तारसम्बन्धी दाबी बचाउन नसकिने भनेका थिए। भारतले सन् १९५४ देखि लिपुलेक पास हुँदै चीनसँग व्यापार गर्दै आएको जनाइएको छ। के तत्कालै त्रीदेशीय विन्दु निर्धारण सम्भव छ? सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले त्रिदेशीय विन्दु कायम गर्न नेपालले भारत र चीनलाई प्रस्ताव गरे यसले समस्या समाधान हुने बताएका छन्। उनले भने, “जहाँ तीन देशको सीमा भेट्छ, त्यहाँ त्रिदेशीय विन्दु कायम गरेपछि लिपुलेक समस्याको समाधान आफूँबाटै हुनेछ।” सन् १९६१–६२ मा नेपाल र चीनबीच अन्तर्राष्ट्रिय सीमाङ्कन हुँदा भारतसँग पनि त्रिदेशीय विन्दु सम्बन्धी छलफल प्रयास गरिएको उनले औंल्याए। “त्यतिबेला चीनले नेपाललाई त्रिदेशीय विन्दु तय गर्न भारतलाई पत्र पठाउन भन्यो, किनभने भारतसँग युद्धको कटुवा घाउ थियो। नेपालले पत्र पठायो, तर भारतले छलफलमा सहभागी भएन। त्यसैले त्रिदेशीय विन्दु अझै घोषणा हुन सकेन र समस्या आएको हो।” भारत र चीनबीच पनि थुप्रै सीमा विवाद छन्। नेपालसँगको त्रिदेशीय विन्दु निर्धारणमा तत्काल कुनै छलफलको सम्भावना कम देखिन्छ। दुवै देश बढ्दो व्यापार र आर्थिक सम्बन्धमा केन्द्रित छन्। भारतलाई दुईपक्षीय व्यापारमा १०० अर्ब डलरभन्दा बढी घाटा भएको बताइन्छ। अघिल्लो महिनामा भारतको समाचार संस्था प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाले पिथौरागढका जिल्ला अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै केन्द्र सरकारको निर्देशनमा जूनदेखि सेप्टेम्बरसम्म व्यापारिक गतिविधि सुरु हुने तयारीमा रहेको जनाएको थियो।