समाचार सारांश: सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते संसद्मा पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि प्रि–बजेट छलफल समयमै हुन सकेको छैन। संसद्मा बजेट अघि प्रि–बजेट छलफलका लागि प्रस्ताव १५ दिन अगाडि पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर सरकारले समय दिएको छैन भनी विपक्षी दलले बताएका छन्। नेकपा एमालेका सांसदहरूले संसद् अधिवेशन तुरुन्त बोलाएर प्रि–बजेट छलफल कर्मकाण्ड नबनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। १९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन तयारी गरिरहेको छ। तर, संसद्मा बजेटका विषयमा छलफल हुन पाइएको छैन। संविधान अनुसार बजेट जेठ १५ गते पेश गर्नुपर्छ। संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ मा यस सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था छ। त्यस अनुसार, ‘नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिमको राजस्व र खर्चको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको पन्ध्र गते संघीय संसद्मा पेश गर्नेछ।’ बजेट आउने अघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ। नीति तथा कार्यक्रमभन्दा पनि पहिले संसद्मा प्रि–बजेट छलफल गर्ने संसदीय अभ्यास र कानुनी व्यवस्था पनि रहेको छ। संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार, बजेट पेश हुनु भन्दा १५ दिन अघि अर्थमन्त्रीले संसद्मा प्रि–बजेट छलफलका लागि प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ‘प्रचलित ऐन अनुसार संसद्मा प्रस्ताव १५ दिन अगाडि पेश हुनुपर्छ र संसद्ले सात दिन अगाडि सुझाव पठाउनु पर्छ,’ सहसचिव गिरीले भने। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा यस्तो कानुनी व्यवस्था समावेश छ। यद्यपि प्रायः अन्तिम समयमा अर्थमन्त्रीले प्रि–बजेट छलफलको प्रस्ताव संसद्मा ल्याउने र संसद सचिवालयले हतार–हतार छलफल गरी सुझाव पठाउने प्रवृत्ति छ। यस प्रवृत्तिले परिणाम नदिएको भन्दै तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०८० साल फागुनमा यस ऐनमा संशोधन गर्दै प्रिबद्धत गरे। तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत पुरानै अवस्थामा फर्काइयो। प्रचलित ऐन अनुसार यस वर्ष पनि अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गर्नु १५ दिन पहिले प्रि–बजेट छलफल प्रस्ताव ल्याउनेछन्। तर, समय संकुचित हुँदैछ। वर्तमान सरकारले वैशाखको अन्तिम साता प्रि–बजेट छलफल प्रस्ताव ल्याउने र जेठको पहिलो साता छलफल गरेर सुझाव पठाउने योजना बनाएको छ। तर विपक्षी दलले भने झिकिएका सुझाव नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नहुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालका अनुसार, प्रि–बजेट छलफल भनेको बजेट प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे सरकारले जानकारी दिने र त्यसमा संसद्मा छलफल हुने प्रक्रिया हो। ‘प्रि–बजेट छलफलमा सांसदहरूले सरकारलाई देशका आवश्यकता अनुसार नीति, योजना र बजेटबारे सुझाव दिन्छन्। त्यसपछि सरकार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँछ,’ दुलालले भने। छोटो समयमा मात्र छलफल हुँदा सुझावहरू समेट्न सकिने सम्भावना कम हुने हुँदा त्यसले परिणाममुखी हुन सक्दैन, उनले बताए। ‘प्रि–बजेट छलफल कर्मकाण्डी हुँदा वा नगर्दा सांसदका सुझाव सुन्ने मार्ग कमजोर हुन्छ। यसले लोकतन्त्रविपरीत चल्ने अवस्था सिर्जना गर्छ,’ उनले थपे। ‘सरकारको यो प्रवृत्ति आफ्नो ढाँचाबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएर अनावश्यक बहुमतका बलमा पारित गर्ने मात्रै हो।’ नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्रकुमार राईले पुराना दलहरूले राम्रो काम नगरेर नयाँ दल आए पनि अझै पुरानो प्रवृत्ति दोहोर्याइयो भने जनतामा निराशा बढ्ने बताए। ‘नयाँ दल हौं, तर काम गर्न ढंग देखिँदैन,’ उनले भने। पर्याप्त समय नपाउँदा सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अपनत्व कम लिन सक्ने वातावरण बन्ने उनी खडा गरे। उनले भने, ‘सरकारले तुरुन्त संसद अधिवेशन बोलाउनुपर्छ भनेर भनी स्थगित गरेको छ, जसबाट संसद्मा छलफल मात्र कर्म पुरा गर्नको लागि भएको देखिन्छ।’ ‘सदन डाके, नबसी अधिवेशन स्थगित गरियो, यस्तो घटना नेपालको इतिहासमा पहिलो हो,’ उनले थपे। नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले सरकारलाई तत्काल संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाउन माग गरे। ‘संसद् अधिवेशन तुरुन्त बोलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ। त्यसपछि प्रि–बजेट छलफल र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरियोस्। त्यसमा पूर्ण छलफल हुनुपर्छ,’ उनले भने। तर, सरकारले संसद् छलेर आफ्नो काम गर्ने प्रवृत्ति देखाएको बरालको भनाइ छ। ‘सरकार अध्यादेशको सहारा लिएर विधिको शासन छोडेर अघि बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा संसद्मा भएको छलफल जीवन्त र प्रभावकारी रहन सक्दैन। बजेट र अन्य विषयमा पनि संसद् केवल कर्मकाण्ड पूरा गर्ने संस्था बन्न सक्ने खतरा देखिन्छ,’ बरालले बताए।
