सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा पुनर्विचार नगरे स्थानीय सरकारहरूले कानुनी उपचार खोज्न सक्छन्

सङ्घीय सरकारले राजधानीबाट सुरु गर्दै देशभर सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने तयारी गरिरहेकाबेला स्थानीय सरकारका एक छाता सङ्गठनकी अध्यक्षले नागरिकमा आतंक सिर्जना भएको भन्दै आवश्यक परे कानुनी लडाइँ पनि लड्ने बताएकी छन्। “अधिकारमा विरोधाभास छ। सरकारले मापदण्ड र जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्छ र स्थानीय सरकारले त्यसको लागत सङ्कलनमा सहयोग गर्नुपर्छ भनिरहँदा यसलाई पछिल्लो समयमा हठात् मानसिकता देखिन थालेपछि अन्योल उत्पन्न भएको छ,” गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताइन। “तीन तह सरकारको साझा अधिकार अन्तर्गत रहेको विषयमा छलफल हुनुपर्ने थियो। संविधानले व्यवस्था गरेको काममा स्थानीय सरकारले अलमल सिर्जना गरेको छैन।”

सङ्घ सरकारले आफ्ना गतिविधिको मूल्याङ्कन पहिले गर्नुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष पाण्डे थप्छिन्, “स्थानीय सरकारले अर्कोलाई दोष दिने होइन। तर हामी नागरिकको अवस्था नजिकबाट देख्छौँ, बुझ्छौँ र सङ्घ सरकारका काममा सहजीकरण गर्छौँ।” “कानुनी उपचारमा जानुपरे हामी नागरिकको पक्षमा उभिन्छौँ। न्यायको आशा राखेका मान्छेहरूको पक्षमा हामी उभिनेछौँ।” नेपाल नगरपालिका सङ्घका एक अधिकारीले भने, सुकुम्बासी हटाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता नभए पनि नागरिक संरक्षणमा सरकार दायित्व बिर्सिएको बताएका छन्। “विस्थापित पहिले गराउने होइन, स्थापित गराएर विस्थापित गराउने हो,” अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना भन्छन्।

भूमि समस्या समाधान आयोगले पनि सुकुम्बासी हटाउने क्रममा विधि-प्रक्रिया मिचिएको जनाएको थियो। सो आयोगमा करिब १२ लाख सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी दर्ता थिए। विभिन्न आयोगहरूले पटक–पटक लालपुर्जा वितरण गरे पनि विगतका डेढ दर्जन आयोग सुकुम्बासी समस्या समाधानमा असफल देखिएका छन्।

काठमाडौंमा बुल्डोजर चलाएर भवन भत्काइएपछि अचानक घरबारविहीन हुने भय बढ्दै देशका विभिन्न भागहरूमा समस्या फैलिएको देखिन्छ। कतिपय जिल्ला र बजार क्षेत्रमा सुकुम्बासीहरूले विरोध जनाएका विवरण पनि आएका छन्। गत साता गाउँपालिका र नगरपालिकाका छाता सङ्गठनहरूले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन, सत्यापन र प्रमाणीकरण अन्तिम चरणमा पुगेका बेला जबरजस्ती उठीबास गराउने कार्य न्यायोचित नभएको भन्दै विरोध जनाएका थिए।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका अनुसार सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफा बाधक थिए, ती अध्यादेशबाट हटाइएका छन्। साथै वास्तविक भूमिहीन नागरिकको डिजिटल लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र अभिलेख तयार गर्ने काम सुरु भइसकेको उनका भनाइ छन्। “अब भूमिहीनको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिसकेको छ,” प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “जो असुरक्षित ठाउँमा रहँदैछन्, उनीहरूको सुरक्षित र व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिने छ।”

तर नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले भने, सुकुम्बासी हटाउन अहिले ‘सेना तानिनु शुभ संकेत जस्तो छैन’ बताए। सुधारको आशा काठमाडौंबाट सुकुम्बासी बस्ती हट्न थालेपछि कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निर्देशनात्मक पत्राचार स्थानीय सरकारहरूलाई पठाइएपछि स्थानीय तहहरू थप चिन्तित बनेका छन्। “प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थानीय सरकारहरूलाई निर्देशन दिने अधिकार छैन। संविधानमा सहकार्य, सहमति र सहअस्तित्वको व्यवस्था भएको छ, निर्देशन दिने होइन,” ढुङ्गाना भन्छन्।

गाउँपालिका र नगरपालिकाका छाता सङ्गठनले साझा विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सरसल्लाह सुरु गरेको र यसलाई सुधारको सुरुवात मान्न सकिने अध्यक्ष ढुङ्गानाले बताए। “हामी त्यसमा साथ दिनेछौँ र कानुनी उपचारतर्फ जानु पर्ने अवस्था आउँदैन। तर कतिपय गतिविधिले क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने आशंका पैदा गरेको छ।”