प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बिहीबार अपरान्ह संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान गरेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। संवैधानिक परिषद्को नयाँ अध्यादेशले तीन सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई सिफारिस नगर्ने आशंका बढेको छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा परम्परा तोडेर वरिष्ठतम न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्ने सम्भावनाले न्यायिक वृत्तमा अन्यौल र चिन्ता फैलिएको छ। २३ वैशाख, काठमाडौं।
प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष बालेन शाहले बिहीबार अपरान्ह संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेका छन्। संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले बुधबार ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस’ एजेण्डा राखेर सदस्यहरूलाई पत्र पठाएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जारी गरेको विवरणअनुसार सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, कानुनमन्त्री सोबिता गौतम, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र उपसभामुख रुवी कुमारीलाई बैठकको पत्र पठाइएको छ।
नेपालको संविधानको धारा १२९(३) अनुसार ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ’ भनी व्यवस्था गरिएको छ। तर यो पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र प्रधानमन्त्री बालेन शाहले त्यो नजीर तोड्दै अन्य न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सक्ने आशंका सहित हल्ला फैलिएको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतका कतिपय वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू चिन्तित र अन्यौलमा छन्।
सर्वोच्च अदालत तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसंग सम्बन्धित स्रोतका अनुसार यसपालिको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा विगतको न्यायिक अभ्यास तोडिने आशंका हुनुमा केही कारणहरू छन्। पहिलो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही वरिष्ठ नेताहरूले ‘यसपल्ट न्यायपालिकाको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा विगतको नजीर तोड्नसक्ने’ अभिव्यक्ति दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीसम्बन्धित टिमले सिफारिसमा परेको अन्य केही न्यायाधीशप्रति चासो राखेपछि उनीहरूको आशंका थप बलियो भएको छ।
