मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले निजी सचिवालयमा १० जना नियुक्ति गरेपछि कर्मचारीहरूले तलब रोकिदिएका छन्। नेपाल सरकारको परिपत्र अनुसार सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ। मुख्यमन्त्री यादवले करिब दुई महिना अघि तलब खुवाउन फाइल पठाए पनि कर्मचारीहरूले अडान लिएका छन्। २४ वैशाख, जनकपुरधाम।
मुख्यमन्त्री यादवले १९ मंसिरमा मुख्यमन्त्री बनेपछि आफ्नो सचिवालयमा स्वकीय सचिव, कम्प्युटर अपरेटर, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीसहित १० जना नियुक्त गरेका थिए। मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सचिवालयमा स्वकीय अधिकृतमा कमलदेव यादव, कम्प्युटर अपरेटरमा महेश्वर चौधरी, चालकमा दिवस दुलाल, कार्यालय सहयोगीमा विद्यालाल राउत, संजितकुमार यादवलगायत १० जना नियुक्त छन्।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ अनुसार स्वकीय सचिवसहित १४ जनासम्म सचिवालयमा राख्न सकिने भए पनि जेनजी आन्दोलन पश्चात् नेपाल सरकारको ५ असोजका मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीनै तहका सरकारले गर्नुपर्ने खर्च कटौतीबारे निर्णय गरेको थियो। नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले ७ असोजमा तीनै तहका सरकारलाई पठाएको परिपत्रको बुँदा नम्बर ५ को (ट) मा ‘नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्त गर्न सकिने’ उल्लेख छ।
तर, मुख्यमन्त्री यादवले १० जना सचिवालयमा राखेपछि कर्मचारीहरूले तलब खुवाउन नमानेका छन्। उनले करिब दुई महिना अघि तलब खुवाउन फाइल लेखाशाखामा पठाएका थिए, तर तीनजना भन्दा बढीको तलब खुवाउन नमिल्ने कर्मचारीहरूले अडान लिएका छन्। एक कर्मचारीले भने, ‘संघीय सरकारले सचिवालयमा तीनजना भन्दा बढी नियुक्त गर्न नपाइने परिपत्र जारी गरेको छ। हाम्रो मुख्यमन्त्रीजीले १० जना नियुक्त गरेका छन्। यो संघीय सरकारको परिपत्र विपरीत छ। तलब खुवाइयो भने कर्मचारी जिम्मेवार हुनुपर्छ, भोलि समस्या हुन सक्छ। त्यसकारण फाइल अड्किएको छ।’ केही दिनअघि मुख्यमन्त्री यादवले सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा आफ्नो सचिवालयका कर्मचारीहरूले अहिलेसम्म तलबभत्ता पाउन नसकेको गुनासो पनि गरेका थिए।
