स्थगित चुनावको नाममा ५५ लाख र मुद्दा लड्न लगभग एक करोड रुपैयाँ खर्च गरेको एन्फाले सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ। अख्तियारको निर्देशनमा गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एन्फा नेतृत्वको आर्थिक दुरूपयोगको तथ्याङ्क समावेश गरिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले अन्तिम समयमा स्थगित गरेको निर्वाचनमा झन्डै ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आग्रहमा गठित उपसमितिले एन्फाको आर्थिक छानबिन गरी प्रतिवेदन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बुझाएको छ। २५ वैशाख, काठमाडौँ। एन्फाले निर्वाचनको तयारीका लागि भनिएको कारणले ५५ लाख व्यय गरेको हो। उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, एन्फाले निर्वाचनको नाममा करिब ५५ लाख खर्च गरेको देखिन्छ। ‘निर्वाचनका लागि ६५ लाख कार्यसमिति बैठकबाट पारित भएको देखिन्छ,’ राखेप स्रोतले भन्यो, ‘त्यसमा करिब ५५ लाख खर्च भइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।’ उक्त रकम निर्वाचनको तयारीमा झापा आउने-जाने, खाने-बस्ने लगायतमा खर्च भएको देखिन्छ। एन्फाले एक वर्षमा मुद्दा लड्न लगभग एक करोड रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ। गत वर्ष दर्ता भएका २४ वटा मुद्दा लड्न एन्फाले साढे ९७ लाख खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। एन्फाविरुद्ध ‘अर्ली इलेक्सन’ रोक्ने देखि अदालत अपहेलनासम्मका मुद्दा दायर भएका थिए। एन्फाले खेल सामग्री कम्पनी केल्मीसँग टेन्डरबिना ५० हजार डलरको सामग्री खरिद गरेको फेला परेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनले २० लाखभन्दा बढीको खरिदमा टेन्डर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। एन्फाले भने फिफा नियमअनुसार कोटेसनबाट खरिद गरेको बताएको छ। एन्फाविरुद्ध उजुरी परेपछि अख्तियारले केही दिनअघि मन्त्रालयमार्फत राखेपलाई छानबिनका लागि पत्र पठाएको थियो। उपसमितिले छानबिन गरी प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको हो।
