संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरीयता उल्लंघन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिटहरू प्रशासनले अस्वीकार गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संवैधानिक परिषद्को निर्णय संविधानको आधारभूत मर्म विपरीत भएको दाबी गर्दै रिट दर्ता गरिएको बताएका छन्। संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा चौथो वरीयताका डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको छ, जो वरिष्ठ न्यायाधीशहरूभन्दा कम वरीयतामा छन्। २५ वैशाख, काठमाडौं।
सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिटहरूलाई प्रशासनले स्वीकार नगरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता गीता थापा र डा. प्रेमराज सिलवालले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराउनु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले ती रिटहरू दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको जानकारी दिए। रिटहरू पेश भएदेखि नै प्रशासनले दर्ता प्रक्रियामा ढिलाइ गरेको थियो।
त्रिपाठीले उल्लेख गरे अनुसार संवैधानिक परिषद्को निर्णय संविधानको मूल मर्मसँग मेल नखाने प्रकृतिको भई त्यसलाई संशोधन वा संसदीय सुनुवाइ अघि नबढाउनु पर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। रिटमा वैशाख २४ गते ४८ घण्टाभित्र बोलाउन नदिएर गरिएको सिफारिस संवैधानिक नभएको कारणले बदर गर्न पनि माग गरिएको छ।
संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य ६ मध्ये चौथो वरीयताका डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको थियो। वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, र हरिप्रसाद फुयाँल डा. शर्माभन्दा वरिष्ठ छन्।
