२५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले परम्पराविपरीत गरिएको प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस अप्रत्याशित रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। शुक्रबार बार एसोसिएसनका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै, बारले अध्यादेशबाट शासन प्रशासन चलाउनु कानुनको शासनको उल्लंघन भएको बताएका छन्।
‘नेपालको संविधानको धारा २८४ को मर्म विपरित संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी) ऐनलाई कलुषित मनसायका साथ संघीय संसदलाई छल्ने ढङ्गले परिचालित गरिएको अध्यादेशको आडमा नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न सकिँदैन,’ बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। ‘विश्वव्यापी प्रचलित शक्तिपृथकीकरणको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई समेत बेवास्ता गरी सरकारले संवैधानिक परिषदमार्फत समग्र न्यायपालिकामा लामो समयसम्म प्रभाव पर्ने गरी न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायाँमा पार्ने मंशा राखेर परम्परालाई लत्याएर गरिएको सिफारिस अप्रत्याशित छ।’
संसद् अधिवेशन छलेर ल्याइएको अध्यादेशले संविधानको धारा २ अन्तर्गत प्रदत्त जनताको सार्वभौम अधिकार र संसद्को सर्वोच्च अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको बारले ठहर गरेको छ। संविधानको मर्मलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ल्याइएको र संविधान विरोधी अध्यादेश जारी गरेर त्यसैका आधारमा शासन गर्ने अव्यावहारिक र गैरसंवैधानिक क्रियाकलापबाट नियन्त्रित तथा निर्देशित न्यायपालिका संचालित हुने बारले बताएको छ। यसले संवैधानिक मूल्यमान्यता र परम्पराविरुद्ध यस्ता कार्यहरू न्यायपालिकामा अनुकूल नदेखिने बारको दृष्टिकोण रहेको छ।
‘यो विषय राष्ट्रिय मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत चासोको विषय बनेको नेबांएले स्पष्ट गर्यो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। पहिल्यै आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन रोक्दै अध्यादेश ल्याउने सरकारले गरेको यो कदमलाई बारले ‘छद्म विधायन’ भनेको छ, जसले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरी स्वेच्छाचारीतालाई बढावा दिने बताइएको छ। ‘यस्ता कार्यहरूले नेपालको संविधान, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिकामा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गरी विधिको शासन, स्वतन्त्र, सक्षम र जिम्मेवार न्यायपालिकालाई नियोजित, निर्देशित र नियन्त्रण गर्ने प्रयासलाई नेपाल बार एसोसिएसन सदैव विरोध गर्दछ,’ बारले विज्ञप्तिमार्फत भन्यो।
‘जारी अध्यादेश र त्यसको आधारमा गरिएको विभक्त रायसहितको सिफारिसले सम्पूर्ण न्यायकर्मीलाई भयभीत पार्न खोजिएको सरकारको उद्देश्य कतै लुकाइएको छैन।’ त्यसै गरी स्वतन्त्र रूपमा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण लगायतका अदालतका सदस्यलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको छ, जुन स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हुर्मत लिने प्रयास रहेको बारले टिप्पणी गरेको छ। ‘संविधान र संविधानवाद प्रतिकूल यी कामहरू तुरुन्त रोक्न र मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ नलान आग्रह गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गर्न नेबांए अडिग रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस्तै उच्च मनोबलका साथ न्याय सम्पादनमा समर्पित भएर काम गर्न सर्वोच्च अदालत लगायत सबै अदालतका न्यायाधीशहरूलाई बारले आग्रह गरेको छ।
