२५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले मध्य त्रिशूली नदी बेसिनमा चिसो पानीमा पाइने लोपोन्मुख रैथाने माछा प्रजातिहरूको संरक्षणका लागि अनुदान सहायता स्वीकृत गरेको छ । वैशाख २२ गते भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असला, कत्ले र सहर जातका रैथाने माछाहरूको संरक्षणका लागि अनुदान कार्यक्रम अनुमोदन गरेको हो । विश्व वातावरण सुविधा (जिइएफ) अन्तर्गतको विश्व जैविक विविधता संरचना कोष (जिबिएफएफ)ले १ दशमलव ४५ मिलियन अमेरिकी डलरको अनुदान प्रस्ताव गरेको थियो।
सो रकममध्ये प्राविधिक सहायता खर्च कटाएर करिब १ दशमलव २७ मिलियन अमेरिकी डलर नेपाल सरकारको संघीय सञ्चित कोषमार्फत रैथाने माछा संरक्षण कार्यक्रममा खर्च गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ‘मध्य त्रिशूली नदी बेसिनमा चिसो पानीमा पाइने लोपोन्मुख प्रजातिका माछाको संरक्षण र माछा मार्ने समुदायहरूको दिगो जीविकोपार्जन’ नामक परियोजनाका लागि यो रकम स्वीकृत भएको हो ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत मध्य त्रिशूली नदी बेसिनमा पाइने लोपोन्मुख रैथाने माछा प्रजातिको संरक्षण, पुनःस्थापना र स्थानीय माछा मार्ने समुदायको दिगो जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने लक्ष्य कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रममा जैविक विविधता मैत्री अभ्यास विस्तार, संकटापन्न माछा प्रजातिको उत्पादन र पुनःस्थापना, एक्वाफार्म स्थापनाजस्ता कामहरू समावेश हुनेछन् । यो परियोजना नुवाकोट जिल्लाका आवश्यक स्थानीय तहहरूमा सञ्चालन गरिने छ । परियोजनाको कार्यान्वयन अवधि सन् २०२६ देखि २०२९ सम्म रहने मन्त्रालयले बताएको छ । –रासस
